असे असेल तर रेल्वे पोलिसांना वेतन देऊन पोसायचे कशाला ? यावरून पोलीस आणि कायदा यांचा धाक गुन्हेगारांना राहिलेला नाही, हेच दिसून येते. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करणे आवश्यक !
वासनांध पोलीस ! पीडितेला साहाय्य न करता तिच्यावर अत्याचार करणारे पोलीस महिलांचे शीलरक्षण कसे करू शकतील ? अशांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित !
आंतकवादविरोधी पथकाकडून त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याचे वर्ष २०१८ मध्ये एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये सांगितले होते. त्यावरून अधिवक्ता आदित्य मिश्रा यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती.
अटक झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहातात आणि प्रत्यक्ष निकाल लागेपर्यंत संबंधित शासकीय चाकरीचा लाभ घेत रहातात. त्यामुळे जोपर्यंत तात्काळ निकाल आणि कठोर शिक्षेची तरतूद होत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा घालणे हा एक फार्सच ठरत आहे
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी हे अलिबाग कारागृहात असतांना त्यांना व्हीआयपी दर्जाची वागणूक देऊन त्यांना भ्रमणभाष पुरवल्याच्या प्रकरणी कारागृहाचे अधीक्षक आंबादास पाटील यांना ७ फेब्रुवारी या दिवशी निलंबित करण्यात आले.
आरोपींना साहाय्य केल्याच्या प्रकरणी पोलीस ठाणे अंमलदार निलंबित : अशांना निलंबित नाही, तर बडतर्फ करून कारागृहात डांबून त्यांनाही आरोपींना देण्यात येईल, तशी कठोर शिक्षा केली पाहिजे !
जे सामान्यांना ठाऊक असते, ते पोलीस आणि शासन यांना ठाऊक नसते असे नव्हे. अवैध धंदे चालणार्‍या सर्वच ठिकाणांवर धाडी टाकून ते धंदे पूर्णतः संपवण्याची इच्छाशक्ती कोणते सरकार आणि त्यांचे पोलीस राबवणार ?, हा प्रश्न आहे !
पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत.
गुंडांचे आक्रमण झाल्यावर स्वतःच्या सहकार्‍यांना वार्‍यावर सोडणारे पोलीस ! असे पोलीस कधी गुंडांपासून जनतेला वाचवतील का ? सरकारने अशा पळपुट्या पोलिसांना सेवामुक्तच केले पाहिजे !
आैंढा नागनाथ तालुक्यातील पिंपळदरी येथे यात्राकाळात सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करून अश्‍लील भाषेत शिवीगाळ करणारे जमादार मिर हिदायत अली यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर यांनी निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.