गोवा : सरकारी संकेतस्थळांवर राजभाषा अद्याप उपेक्षित
राज्य सरकारची २६ खाती आणि ७९ संस्था यांची संकेतस्थळे इंग्रजी भाषेतून चालतात. गोव्याची राजभाषा असलेल्या कोकणीचा पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध केलेला नाही !
राज्य सरकारची २६ खाती आणि ७९ संस्था यांची संकेतस्थळे इंग्रजी भाषेतून चालतात. गोव्याची राजभाषा असलेल्या कोकणीचा पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध केलेला नाही !
संशयित युसूफ तिच्या शेजारीच रहात होता. त्याच्याकडे ती वडिलांप्रमाणे पहात होती आणि म्हणूनच त्याला ती ‘अंकल’ (काका) अशी हाक मारायची; मात्र हा ‘काका’च एक दिवस आपला काळ ठरेल असे पीडित युवतीने स्वप्नातही पाहिले नव्हते.
मूर्तीकारांच्या मते त्यांना आवश्यक अशी चिकण माती मिळत नाही. मूर्ती बनवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कारागीर मिळत नाहीत. नवीन पिढी या व्यवसायात उतरू पहात नाही. केवळ पारंपरिक व्यवसाय म्हणून हा व्यवसाय जिवंत ठेवला आहे.
विशेष म्हणजे गोव्यातील म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य वन्य जीव मंडळाने फेटाळणे आणि उच्च न्यायालयाने ३ मासांच्या आत व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याविषयी आदेश देणे या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वर्ष २०२२च्या व्याघ्रगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे !
लोकभावनेचा विचार करून उच्च न्यायालयाने सरकारला ३ मासांत म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाची मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.
अन्य युवती आणि महिला यांनी यातून बोध घेऊन स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण घ्यावे !
शयितांमधील प्रणीत लोलयेकर व्यतिरिक्त अन्य परप्रांतीय आहेत. पोलिसांनी बाल लैंगिक अत्याचार साहित्य (‘सी.एस्.ए.एम्.’ – Child Sexual Abuse Material) कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी ही कारवाई केली.
असे पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी ‘आप’चे आमदार क्रूझ सिल्वा यांना सुनावले. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती का साजरी करावी ?’, असा प्रश्न ‘आप’चे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी विचारला होता.
व्याघ्र प्रकल्पावरून राज्यात गदारोळ माजलेला असतांनाच गेल्या ५ वर्षांत म्हादई अभयारण्य आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान येथे वन खात्याने लावलेल्या कॅमेर्यांमध्ये ३८ वेळा वाघांचे दर्शन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या साडेपाच वर्षांत आजी-माजी आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, पंचसदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात हे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. यामधील ५९ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, तर १६ प्रकरणांचे पोलीस अन्वेषण करत आहेत.