गोव्याच्या हितरक्षणासाठी गोमंतकियांनी संघटित होऊन आवाज उठवावा ! – पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर

नेत्यांनी राजकारण करण्याऐवजी प्रामाणिकपणे राज्याच्या हिताचे रक्षण कसे होईल, यासाठी संघटित प्रयत्न केले पाहिजेत, तरच कर्नाटककडून होणारा जल आणि जंगल यांचा र्‍हास रोखणे शक्य होणार आहे.

(म्हणे) ‘धार्मिक कार्यक्रम करण्यास लादलेली बंदी हटवा, अन्यथा उपोषण करणार !’ – ‘बिलिव्हर्स’चे पास्टर डॉम्निक यांच्या समर्थकांची चेतावणी

प्रशासनाने ‘बिलिव्हर्स’च्या धमक्यांना भीक न घालता कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर रहावे ! हिंदू सहिष्णू असल्याने अनेक हिंदूंचे आमिषे दाखवून आणि फसवणूक करून धर्मांतर झाले, तरी हिंदूंनी वैध मार्गाने धर्मांतराच्या विरोधात आवाज उठवला !

फसवणुकीपासून बचाव करत विकासक आणि ग्राहक यांचे हित जोपासणारा ‘रेरा’ कायदा (गोवा) !

प्रॉपर्टीच्या व्यवहारांत फसवणुकीपासून सर्वांचेच रक्षण होऊन व्यवहार सुरळीत व्हावा, या दृष्टीने आवश्यक असणार्‍या ‘रेरा’ कायद्याचे महत्त्व आणि त्यातील बारकावे या लेखाद्वारे जाणून घेऊया !

कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी केंद्रीय जल आयोगाने लादल्या अटी !

आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.

‘स्वस्तिक फाऊंडेशन’च्या वतीने आयोजित निवासी शिबिरात महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाकडून ‘संगीत आणि नृत्य यांचा स्वतःच्या प्रभावळीवर होणारा परिणाम’ या विषयावर मार्गदर्शन !

या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध प्रवचनकार डॉ. संजय उपाध्ये आणि सिंधुदुर्ग येथील वैद्य दिवाकर पंत वालावलकर उपस्थित होते. या शिबिराला गोवा आणि महाराष्ट्र येथील ६० शिबिरार्थीं उपस्थित होते. या शिबिराचे आयोजन ‘स्वस्तिक फाउंडेशन’ चे संस्थापक आणि शास्त्रीय गायक डॉ. प्रवीण गावकर यांनी केले.

गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवांनी आयोजकांवर कारवाई करावी ! – न्यायालयाचा आदेश

सनबर्नच्या आयोजकांनी आवाजाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बसवावी, तसेच आवाजाची पातळी दर्शवणारे फलक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सनबर्नच्या आयोजकांना दिला होता, तरीही…

म्हादई प्रश्नावरून २ जानेवारीला विशेष मंत्रीमंडळ बैठक

कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांवर वचक ठेवण्यासाठी अधिकृत मंडळ स्थापन करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्रशासनाला करणार आहोत.

गोवा : म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केंद्राकडून मान्यता

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, या प्रकल्पाला जरी केंद्रशासनाने मान्यता दिली असली, तरी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कर्नाटक सरकार कळसा येथील म्हादई नदीचे पाणी वळवू शकत नाही. – विरोधी पक्ष नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्याच नाही, तर भारताच्याही पर्यटकांशी अयोग्य पद्धतीने वागणार्‍या टॅक्सीचालकांच्या अनुज्ञप्ती रहित करा !

‘वास्को (गोवा) येथील अमेरिकेच्या नौकेवरील पर्यटकांशी अयोग्य पद्धतीने वागल्याच्या प्रकरणी कह्यात घेण्यात आलेल्या २ टॅक्सीचालकांच्या अनुज्ञप्ती रहित करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी वाहतूक खाते सुनावणी घेणार आहे आणि यामध्ये संबंधित टॅक्सीचालक दोषी आढळल्यास त्यांना यापुढे ‘टॅक्सी’ची अनुज्ञप्ती दिली जाणार नाही’

सनबर्न आयोजकांना प्रति चौरस मीटर ५ सहस्र ४०० रुपये भाडे द्यावे लागणार !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचा कोमुनिदादला भूमीचे भाडे वाढवण्याचा आदेश – त्यामुळे पुढील आठवड्यात वागातोर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सनबर्न’ इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक कार्यक्रमासाठी भूमीचे नवे वाढीव दर लागू होणार !