म्हादई प्रश्नावरून २ जानेवारीला विशेष मंत्रीमंडळ बैठक

पणजी – म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याच्या सूत्रावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २ जानेवारी २०२३ या दिवशी मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत म्हादई सूत्राव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सूत्रावर चर्चा होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी कळवले आहे.

कर्नाटकला दिलेली मान्यता मागे घेण्याची मागणी करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

तत्पूर्वी म्हादई पाणी तंटा सूत्रावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मी जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्यासह गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी म्हादई प्रश्नाविषयी चर्चा करणार आहे. कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांवर वचक ठेवण्यासाठी अधिकृत मंडळ स्थापन करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्रशासनाला करणार आहोत.’’

काय आहे म्हादई पाणीवाटप तंटा ? गोव्याची जीवनदायिनी असणार्‍या म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक सरकारने कळसा (कर्नाटक) येथे वळवून सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका गोवा शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी कर्नाटकातील कळसा आणि भांडुरा येथे धरण प्रकल्प उभारण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

म्हादई नदीला वाचवण्यासाठी गोव्याने सर्वपक्षियांद्वारे केंद्रशासनावर दबाव आणणे आवश्यक ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरण कार्यकर्ता

पणजी, ३० डिसेंबर (वार्ता.) – कळसा आणि भंडुरा नद्यांचे पात्र वळवण्यास केंद्रशासनाने मान्यता दिल्याने म्हादई नदीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे म्हादई नदीला वाचवण्यासाठी गोव्याने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सिद्ध करून केंद्रशासनावर दबाव आणणे आवश्यक असल्याचे मत पर्यावरण चळवळीतील आघाडीचे कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. ‘गोमन्तक टिव्ही’वर आयोजित ‘म्हादई नदीचे अस्तित्व धोक्यात’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते.

(सौजन्य : Dainik Gomantak TV)

ते म्हणाले, ‘‘कर्नाटकने म्हादई नदी वळवल्यात जमा आहे. केंद्रशासनाने कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता हा नर्णय गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना घातक आहे. या प्रकल्पासाठी मलप्रभा नदीत ज्या पद्धतीने पाणी वळवण्यात आले आहे, ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक आहे. केंद्राने घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी आहे. केंद्रात गोव्याची बाजू लंगडी पडणार, हे मी सरकारला सांगितले होते. अखेर जल आयोगाने कर्नाटकला पाणी वळवण्यासाठी मान्यता दिली.

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार अभयारण्यातील पाणी वळवणे शक्य नाही. त्यासाठी वन खात्याचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागेल; परंतु केंद्रीय वन खाते भाजप सरकारच्याच हाती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. येणार्‍या काळात कर्नाटकात होणारी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने हा निर्णय घेतला असला, तरी त्याचे गंभीर परिणाम गोव्यातील जनतेला सोसावे लागणार आहेत. या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयासमोर ४ वर्षे सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने नेटाने पाणी वळवण्याचे काम पुढे नेले. आता नदीचे पात्र अल्प होत आले आहे. अभयारण्यातील नदीच्या पात्रामध्ये पाणी अल्प होत गेल्याने सखल भागात वन्यप्राणी मनुष्यवस्तीमध्ये येऊ लागले आहेत.’’

‘म्हादई बचाव अभियान’ सर्वाेच्च न्यायालयात जाणार ! – निर्मला सावंत

पणजी, ३० डिसेंबर (वार्ता.) – म्हादई प्रश्नावर ‘म्हादई बचाव अभियान’ सर्वाेच्च  न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणार असल्याचे अभियानच्या नेत्या निर्मला सावंत यांनी म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या, ‘‘म्हादई प्रश्नावर गोवा सरकारने केंद्रशासनाकडे गोव्याची बाजू कडक पद्धतीने मांडणे आवश्यक होते; परंतु दुर्दैवाने ते झालेले नाही. सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी कर्नाटक शासनाने जे आश्वासन दिले होते त्याच्या विरोधात केंद्रशासनाने दिलेला निर्णय आहे. एका बाजूने गोवा सरकार पर्यावरण जतनाच्या गोष्टी सांगत आहे, तर दुसर्‍या बाजूने सरकार नेमके विरुद्ध दिशेने जात आहे. आमच्या भारतीय शास्त्रानुसार आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून विचार केल्यास नदीचा प्रवाह पालटता येत नाही. कर्नाटककडे बेनीहल्ला ही नदी म्हादईच्या ७ पटींनी मोठी आहे आणि गोव्यापासून हुबळी किंवा धारवाड यांच्या अलीकडेच आहे. या नदीवर धरणे बांधून पाणी साठवणे त्यांना शक्य आहे. म्हादईचा प्रवाह बंद करणे हा कर्नाटकचा कुटील डाव असून त्यात गोव्याचेच नव्हे, तर म्हादई अभयारण्याची पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतोनात हानी होणार आहे.’’

अन्य राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

• मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोव्याचे हित राखण्यात अपयशी ठरले आहेत. कर्नाटकमध्ये निवडणुकीत राजकीय लाभ होण्याच्या स्वार्थापायी गोव्याने म्हादईचे पात्र कर्नाटकला विकले आहे. – मनोज परब, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी

• गोवा सरकारने विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी ८ दिवसांनी वाढवून म्हादई प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सत्र घ्यावे. गोव्यातील लोक आता पाण्यापासून वंचित रहातील. मी याविषयी पंतप्रधानांना लेखी कळवणार आहे. – आमदार वीरेश बोरकर, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी

• वेळ पडल्यास गोवा सरकार न्यायालयात जाणार ! – सुभाष शिरोडकर, जलस्रोतमंत्री, गोवा
कर्नाटकने सादर केलेल्या कळसा आणि भंडुरा धरणांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ला) केंद्राने दिलेली संमती दुदैवी आहे. हा निर्णय एकतर्फी असून या अहवालाला स्थगिती देण्याची मागणी घेऊन मी आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय जलस्रोतमंत्री यांना भेटणार आहोत. आम्ही वेळ मागितली आहे. वेळ पडल्यास गोवा सरकारची न्यायालयात जाण्याची सिद्धता आहे.

म्हादई प्रकरणी गोमंतकियांच्या तीव्र भावना केंद्राला कळण्यासाठी सर्व आमदारांनी त्यागपत्र द्यावे ! – विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव

पणजी, ३० डिसेंबर (वार्ता.) – म्हादई प्रकरणाविषयी केंद्रशासनाला तीव्र संदेश पाठवण्यासाठी विधानसभेतील सर्व ४० आमदारांनी त्यागपत्र द्यावे, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी सर्व आमदारांना केले आहे. ते म्हणाले, ‘‘गोव्याचे हित राखण्यासाठी डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व आमदारांचे त्यागपत्र केंद्राकडे पाठवण्यास पुढाकार घ्यावा. केंद्रशासनाला केवळ संख्यात्मक विरोध कळतो.

‘गोव्यातील लोक केंद्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात संघटित आहेत’, हे कळण्यासाठी हा एकमेव मार्ग आहे. कळसा आणि भंडुरा धरणांच्या संदर्भात असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टला) केंद्राने मान्यता दिल्याने कर्नाटकचा विजय झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि सभापती यांनी विधानसभेचे सत्र वाढवून या प्रश्नावर एक दिवस चर्चा घडवून आणावी.’’