सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > गोवा : म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केंद्राकडून मान्यता

गोवा : म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केंद्राकडून मान्यता

विरोधी पक्ष नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया

म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्प

पणजी, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – म्हादई नदीवरील कर्नाटक राज्याच्या कळसा-भंडुरा या गोवा राज्याचा विरोध असलेल्या प्रकल्पाला केंद्रशासनाकडून मान्यता मिळाल्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी २९ डिसेंबर या दिवशी कर्नाटक राज्याच्या विधानसभेत केली.

याविषयी बोम्माई म्हणाले, ‘‘गेली १० वर्षे हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटक राज्याला दिलेली ही भेट आहे. वर्ष २०१८ मधील निवडणुकीच्या वेळी हा प्रकल्प पूर्ण करण्याविषयी भाजपने आश्वासन दिले होते. केंद्रीय जल मंडळाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.’’ या प्रकल्पाला मान्यता दिल्याविषयी कर्नाटक सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलस्रोत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना धन्यवाद दिले आहेत.

याविषयी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हणाले, ‘‘म्हादई नदीबरोबर ‘सेल्फी’ काढण्यास गोमंतकियांना शेवटची संधी आहे.’ म्हादई नदीशी प्रतारणा करणे ही मातेशी केलेल्या प्रतारणेपेक्षा अधिक आहे का ? गोव्याचे जीवन असलेली नदी मारणे ही नवीन वर्षासाठी गोव्यातील लोकांना दिलेली भेट आहे का ?’’

काँग्रेसचे युरी आलेमाव म्हणाले, ‘‘डबल इंजिन सरकारचा दावा आता फोल ठरला आहे. भाजपने राजकीय स्वार्थासाठी गोव्याला बळीचा बकरा बनवले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादईविषयीचे राजकीय मतभेद विसरून सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना घेऊन त्वरित पंतप्रधानांची भेट घ्यावी. गोवा सरकारने म्हादई संदर्भात सर्व कागदपत्रे विधानसभेत सादर करावीत. म्हादई या विषयावर विधानसभेचे सत्र वाढवण्याची आवश्यकता आहे.’’

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार म्हादई नदीचे पाणी कुणी वळवू शकत नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, या प्रकल्पाला जरी केंद्रशासनाने मान्यता दिली असली, तरी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कर्नाटक सरकार कळसा येथील म्हादई नदीचे पाणी वळवू शकत नाही.

आम्ही म्हादई नदीच्या प्रत्येक थेंबासाठी लढा देणार आहोत. कळसा येथील नदीचे पाणी अवैधपणे वळवू नये, यासाठी आम्ही केंद्रशासनाकडे म्हादई पाणी व्यवस्थापन अधिकृत समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करणार आहोत.

नूतन लेख