कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी केंद्रीय जल आयोगाने लादल्या अटी !

म्हादई जलवाटप तंटा

जलविज्ञान संबंधी पैलूंचे पालन करा ! जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रकल्प उभारा !

पणजी, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) – केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला तांत्रिक संमती देतांना विविध अटी लादल्या आहेत. म्हादईप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयात गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी प्रविष्ट केलेल्या ‘स्पेशल लिव्ह पिटीशन’संबंधी (विशेष विनंती याचिकेसंबंधी) निर्णयामध्ये आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.

कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीचे पाणी कळसा आणि भंडुरा येथे उभारण्यात येणार्‍या धरणांच्या माध्यमातून मलप्रभा नदीत वळण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाकडे प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला अनुसरून आयोगाने म्हादई नदीचे पाणी काही प्रमाणात वळवण्यास कर्नाटक सरकारला संमती दिली आहे; मात्र म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असे म्हटले जात असल्याने म्हादई नदीचे पाणी वळवल्यास गोव्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य होणार असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

म्हादई नदीसाठी पदत्याग करीन ! – केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची चेतावणी

पणजी, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) – म्हादईप्रश्नी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाणार नाही. कर्नाटकच्या कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’ला) संमती देतांना केंद्रशासनाने गोव्याला आणि मलाही विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे आवश्यकता भासल्यास म्हादईसाठी खासदारपद आणि मंत्रीपद यांचे त्यागपत्र देण्याची मी सिद्धता ठेवली आहे, अशी चेतावणी केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ३१ डिसेंबर या दिवशी पर्यटन भवन येथील कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कळसा आणि भंडुरा नद्यांचे पात्र वळवण्यास केंद्रशासनाने मान्यता दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ही चेतावणी दिली.

केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक पुढे म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या म्हादई नदीच्या संदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यासह सर्व प्रकारचे पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहेत.

(सौजन्य : Herald TV)

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना केंद्रशासनाने कर्नाटकच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे आणि ही पूर्णपणे अनधिकृत आहे. गोव्याने केंद्रीय जलस्रोतमंत्री आणि पंतप्रधान यांना आपली अप्रसन्नता कळवली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला सर्वशक्तीनिशी विरोध केला जाईल. यासाठी विरोधी पक्षांनी राजकारण बाजूला सारून सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे.’’

आवश्यकता भासल्यास खासदारकीचे त्यागपत्र देईन

म्हादईच्या सूत्रावर संपूर्ण गोवा एकसंघ आहे, हे दर्शवण्यासाठी सर्व ४० आमदारांनी पदाचे त्यागपत्र द्यावे, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी ३० डिसेंबरला केले होते. याविषयी बोलतांना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, ‘‘तूर्तास त्यागपत्र देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही; मात्र पुढे अशी आवश्यकता भासल्यास तशी सिद्धता ठेवावी लागणार आहे. मी आवश्यकता भासल्यास खासदारकीचेही त्यागपत्र देईन. लोकांचे हित प्रथम आहे आणि त्या तुलनेत मंत्रीपद नगण्य आहे.’’

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देहली येथे नेणे आणि प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा होणे आवश्यक

ते पुढे म्हणाले, ‘‘म्हादईप्रश्नी मी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देहली येथे नेण्यासंबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे बोललो आहे. या विषयावर १६ जानेवारीपासून चालू होणार्‍या विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे. म्हादईप्रश्नी तोडगा न निघाल्यास पुन्हा सर्वाेच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे.’’

केंद्राकडे विषय नेऊन अन्याय दूर करावा ! – ‘मगो’ पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर

पणजी – म्हादई पाणी प्रश्नी ‘मगो’ पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी एक चळवळ उभी केली होती. कर्नाटकच्या विरोधात आम्ही बोलत होतो; मात्र तेव्हा आमच्या मोहिमेला पाठिंबा मिळाला नव्हता. लोकांनी भाजपवर विश्वास दाखवला आणि त्यामुळे आम्ही गप्प होतो. आता लोक जागृत होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आता हा विषय पंतप्रधानांकडे नेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमधील सीमावाद न्यायप्रविष्ट असल्याने केंद्राने या प्रकरणी ‘आहे तीच स्थिती ठेवणे’ असा निर्णय घेतला; मात्र गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमधील म्हादई जलवाटप तंटा न्यायप्रविष्ट असतांना केंद्राने कर्नाटकच्या योजनेला संमती दिली. त्या ठिकाणी केंद्राने निराळा न्याय लावला, असे मत ‘मगो’ पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलतांना व्यक्त केले.