म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाचे वर्ष २०४८ मध्ये पुनरावलोकन केले जाणार आहे. गोवा राज्याने आपली बाजू आताच भक्कम न केल्यास गोवा राज्य म्हादईचे आणखी पाणी गमावून बसू शकते.

म्हादईच्या प्रश्नावर शिष्टमंडळ नेण्यासंबंधी असो किंवा केंद्रीय मंत्र्यांकडे कोणताही पत्रव्यवहार करण्यासंबंधी असो, राज्य सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.

म्हादईवरील अभ्यास अहवालाला संमती देण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कार्यकाळ असतांना ‘डी.पी.आर्.’ला संमती देणे योग्य नव्हे. होणार्‍या परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आणि तिन्ही राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.