म्हादईप्रश्नी केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी भाजप राज्यभर स्वाक्षर्‍यांची मोहीम राबवणार

म्हादई जलवाटप तंटा

पंचायती आणि पालिका यांनाही प्रकल्पाच्या विरोधात ठराव घेण्याचे आवाहन

पणजी, ३ जानेवारी (वार्ता.) – म्हादईप्रश्नी आता प्रदेश भाजपनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी राज्यभर स्वाक्षर्‍यांची मोहीब राबवणे, तसेच म्हादईप्रश्नी कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’ला) केंद्राने दिलेल्या मान्यतेच्या विरोधात ठराव घेणे आणि प्रकल्पाला दिलेली संमती मागे घेण्याची मागणी करणे, अशी आवाहने पंचायती, पालिका आदी स्थानिक स्वराज संस्था यांना करण्याचा निर्णय प्रदेश भाजपने घेतला आहे. या ठरावाच्या प्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांना पाठवण्यात येणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्याने गोव्यात तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्रीमंडळातील सदस्य, आमदार, भाजपच्या गाभा समितीचे सदस्य, पक्षाचे पदाधिकारी आदींची ३ जानेवारी या दिवशी बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. याविषयीची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली.

(सौजन्य : Dainik Gomantak TV)

भाजपच्या बैठकीत म्हादईप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा येईपर्यंत कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला दिलेली संमती केंद्राने मागे घ्यावी, असा ठराव एकमताने घेण्यात आला. ही संमती मागे घेण्यासाठी पक्षाच्या वतीने स्वाक्षर्‍यांची मोहीम राबवण्याचे आणि या प्रश्नी पंतप्रधानांना थेट ई-मेल पाठवण्याचे आवाहनही पक्षाने केले आहे.

पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे पुढे म्हणाले, ‘‘केंद्राचा निर्णय हा एकतर्फी आणि गोव्यावर अन्याय करणारा आहे. आम्हा सर्वांचा स्वाभिमान आणि अस्मिता यांचा हा प्रश्न आहे. प्रदेश भाजपने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे.

With a view to press its demand before Central government of withdrawing approval given to Karnataka’s DPR of the Kalasa-Bhanduri dam project on Mhadei, Goa BJP unit has decided to start ‘Signature Campaign’ in the coastal state, senior BJP leader Sadanand Tanawade said. pic.twitter.com/d9DKt11XEV

— IANS (@ians_india) January 3, 2023

म्हादईच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा केंद्रीय जलशक्तीमंत्री यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ नेण्यासंबंधी असो किंवा केंद्रीय मंत्र्यांकडे कोणताही पत्रव्यवहार करण्यासंबंधी असो, राज्य सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. याप्रश्नी मंडळ अध्यक्षांचीही बैठक घेण्यात येणार आहे, तसेच भाजपची सत्ता असलेल्या पंचायती आणि पालिका यांनीही केंद्राच्या निर्णयाच्या विरोधात ठराव घेणे आवश्यक आहे.’’

 (सौजन्य : Dainik Gomantak TV)