कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी केंद्रीय जल आयोगाने लादल्या अटी !
आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.
आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.
या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध प्रवचनकार डॉ. संजय उपाध्ये आणि सिंधुदुर्ग येथील वैद्य दिवाकर पंत वालावलकर उपस्थित होते. या शिबिराला गोवा आणि महाराष्ट्र येथील ६० शिबिरार्थीं उपस्थित होते. या शिबिराचे आयोजन ‘स्वस्तिक फाउंडेशन’ चे संस्थापक आणि शास्त्रीय गायक डॉ. प्रवीण गावकर यांनी केले.
सनबर्नच्या आयोजकांनी आवाजाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बसवावी, तसेच आवाजाची पातळी दर्शवणारे फलक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सनबर्नच्या आयोजकांना दिला होता, तरीही…
कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांवर वचक ठेवण्यासाठी अधिकृत मंडळ स्थापन करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्रशासनाला करणार आहोत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, या प्रकल्पाला जरी केंद्रशासनाने मान्यता दिली असली, तरी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कर्नाटक सरकार कळसा येथील म्हादई नदीचे पाणी वळवू शकत नाही. – विरोधी पक्ष नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया
‘वास्को (गोवा) येथील अमेरिकेच्या नौकेवरील पर्यटकांशी अयोग्य पद्धतीने वागल्याच्या प्रकरणी कह्यात घेण्यात आलेल्या २ टॅक्सीचालकांच्या अनुज्ञप्ती रहित करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी वाहतूक खाते सुनावणी घेणार आहे आणि यामध्ये संबंधित टॅक्सीचालक दोषी आढळल्यास त्यांना यापुढे ‘टॅक्सी’ची अनुज्ञप्ती दिली जाणार नाही’
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचा कोमुनिदादला भूमीचे भाडे वाढवण्याचा आदेश – त्यामुळे पुढील आठवड्यात वागातोर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सनबर्न’ इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक कार्यक्रमासाठी भूमीचे नवे वाढीव दर लागू होणार !
‘आपण आचरणाने हिंदु नसून, सेक्युलर आणि आधुनिक आहोत, हे दाखवण्यासाठी टिकली, बांगड्या, मंगळसूत्र यांना फाटा देऊन घरात ‘ख्रिसमस ट्री’ ठेवण्याची ‘फॅशन’ वाढली आहे. हे इंग्रजी शिक्षणाचे स्वाभाविक परिणाम आहेत.
गोव्याची युवा पिढी व्यसनाधीन होऊन पाश्चात्त्य विकृतीच्या आहारी गेली, तर ते योग्य होणार नाही. ‘सनबर्न’चे आयोजन करणे, हा संस्कृतीद्रोह आहे. शासनाने युवा पिढीला व्यसनाधीन बनवणार्या ‘ईडीएम्’ महोत्सवांना गोव्यात अनुज्ञप्ती देऊ नये.
राज्यात अवैध व्यवहार फोफावत असल्याने त्याविरोधात जनता, व्यावसायिक, प्रशासन आणि सरकार यांनी राज्यहितासाठी संघटितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे !