गोवा : अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या धाडीत अनधिकृतपणे साठवलेले मिठाई बनवण्यासाठीचे ‘खोदळ’ कह्यात
केवळ सण जवळ आले की, अशी कारवाई न करता नेहमीच असे प्रकार उघडकीस आणायला हवेत आणि जरब बसेल असा दंड आकारायला हवा !
दुधात भेसळ केल्यास दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई होणार !
दुधात होणार्‍या भेसळीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हावार धडक मोहीम राबवण्याचे निर्देश दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी २४ ऑगस्ट या दिवशी दिले आहेत.
‘हलाल सक्‍तीविरोधी कृती समिती’च्‍या देशव्‍यापी कार्याची सफलता !
‘हलाल सक्‍तीविरोधी कृती समिती’च्‍या माध्‍यमातून देशभरात हलाल अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या दुष्‍परिणामांच्‍या संदर्भात जनजागृती करण्‍यासह हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी अनेक मोहिमा, आंदोलने राबवण्‍यात आली. ‘हलाल सक्‍तीविरोधी कृती समिती’च्‍या कार्याची दिशा ठरवण्‍यात आली.
दुधात भेसळ करणार्‍यावर गुन्‍हा नोंद होणार, तर स्‍वीकारणारा सहआरोपी होणार !
दुधातील भेसळ रोखण्‍यासाठी अपर जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली राज्‍यातील सर्व जिल्‍ह्यांत समितीची स्‍थापना करण्‍याचा निर्णय राज्‍यशासनाने घेतला आहे.
गोवा : सडलेल्या तांदुळाचे वितरण करणार्‍या संस्थेचे कंत्राट रहित
त्याचबरोबर नागरी पुरवठा खात्याचे निरीक्षक आणि गोदामाचे दायित्व असलेले अधिकारी यांच्या कामात पालट करून त्यांना कारकुनी काम देण्यात आले आहे.
गोवा : मुरगाव आणि सासष्टी पाठोपाठ सांगे येथेही शिधापत्रिकाधारकांना बुरशीजन्य तांदुळाचे वितरण
यापूर्वी तूरडाळीचे प्रकरण राज्यात गाजले होते. या प्रकरणाला १० मास उलटूनही त्याचा सोक्षमोक्ष लागलेला नाही. ‘बुरशीजन्य तांदुळाच्या वितरणाच्या चौकशीचेही असेच होणार का?’, असा प्रश्न स्वस्त धान्य दुकानदारांना पडला आहे.
जारमधून पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची विक्री करण्यासाठी यापुढे सरकारची अनुमती लागणार !
यापुढे जारमधून पाणी विकण्‍यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाची अनुमती घ्‍यावी लागणार आहे.
रेशन दुकानांतून वितरित करण्यात येणारा तांदूळ खाण्यायोग्य आहे ! – अमोल पाठक, तहसीलदार, कुडाळ
‘फोर्टिफाइड’ तांदूळ हा नियमितचे तांदूळ आणि इतर पोषक पदार्थ एकत्र करून बनवला जातो. त्याचे पोषणमूल्य अधिक असून शारीरिक स्वास्थ्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. (व्हिडिओ पहा)
बाणावली येथील स्वस्त धान्य दुकानातील २३ सहस्र किलो तांदूळ आणि ६ सहस्र किलो गहू गायब
गोवा सरकारने ३ मासांहून अधिक कालावधीसाठी शिधा न नेणार्‍यांचे शिधापत्रक रहित करण्यात येणार, असे घोषित केल्यामुळे शिधापत्रिका धारकांनी शिधा नेण्यास प्रारंभ केला आहे; मात्र दुकानांमध्ये धान्य उपलब्ध नसल्याने प्रकार उघडकीस आला.
गरिबांना विलंबाने शिधा पोचवणार्‍या कंत्राटदारांकडून ६ कोटी ५१ लाखांचा दंड वसूल ! – रवींद्र चव्हाण, मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या वेळी ते बोलत होते.