(इस्लामनुसार ‘हलाल’ म्हणजे जे वैध आहे ते !)
१. हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?
आजही बर्याच जणांच्या मनात ‘हलाल’ हा शब्द मांसापुरता मर्यादित असल्याचा गैरसमज तसाच आहे. प्रत्यक्षात मांसापुरती असणारी मूळ ‘हलाल’ची इस्लामी संकल्पना आज शाकाहारी पदार्थ, औषधे, रुग्णालये, इमारती, उपाहारगृहे, पर्यटन, संकेतस्थळे आदी प्रत्येक क्षेेत्रांत लागू करण्यात आलेली आहे. आज ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’, ‘बर्गर किंग’ यांसारखी विदेशी आस्थापनेच नव्हे, तर हल्दीराम, बिकानो यांच्यासारखी शाकाहारी पदार्थ बनवणारी भारतीय आस्थापनेही हलाल प्रमाणित खाद्यपदार्थच सगळ्या ग्राहकांना विकत आहेत. हलाल पदार्थांची मागणी फक्त मुसलमानांची असतांनाही बहुसंख्य हिंदु, तसेच शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती आदी अन्य पंथियांवर ही हलाल उत्पादने लादली जात आहेत. ‘भारताबाहेर इस्लामी देशांत कोणताही पदार्थ निर्यात करायचा झाल्यास किंवा मुसलमान ग्राहकांना तो विकत घ्यायचा झाल्यास त्यावर ‘हलाल प्रमाणित’ असल्याचे बोधचिन्ह (लोगो) छापलेले असले पाहिजे’, अशी इस्लामी देशांच्या जागतिक संघटनेने सक्ती केली आहे. हे हलाल प्रमाणपत्र ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’, ‘हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’, ‘हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ यांसारख्या इस्लामी संस्थाच देऊ शकतात. त्यामुळे एका उत्पादनासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मिळवायला, या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्या इस्लामी संस्थांना विनाकारण सहस्रो रुपये द्यावे लागतात. हलालच्या नवीन नियमानुसार तर आता ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणार्याला स्वतःच्या आस्थापनात २ मुसलमानांना ‘हलाल निरीक्षक’ (हलाल इन्स्पेक्टर) म्हणून वेतन देऊन कामावर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या सगळ्यांतून हलाल प्रमाणपत्राच्या नावे हिंदु, जैन, शीख, ख्रिस्ती आदी गैरमुसलमान व्यापार्यांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले जात आहेत आणि त्याच्या आधारे जगभरात ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ निर्माण केली जात आहे.
भारतात सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधीकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) आणि ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ (एफ्.डी.ए.) यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणिकरण करणार्या संस्था असतांनाही हलालच्या नावे इस्लामवर आधारित समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा वापर जिहादी आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात आहे. भारतातील शेकडो आतंकवाद्यांच्या खटल्यांत प्रसिद्ध महागडे अधिवक्ते उभे करून त्यांचे शुल्क या हलाल अर्थव्यवस्थेतून दिले जात आहे. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ एक मोठे संकटच बनलेली आहे.
२. ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ची स्थापना
भारतात राज्यघटनेने सर्वांना स्वातंत्र्य दिलेले असतांनाही हिंदूंवर केल्या जाणार्या हलाल सक्तीच्या विरोधात, तसेच हलालच्या नावे चालू असणार्या समांतर अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात कृती होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘हलाल जिहाद’ यांच्या संदर्भात जनजागृती करण्याची मोहीम वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आली; मात्र केवळ जनजागृतीमुळे हे हलाल अर्थव्यवस्थेचे आक्रमण थांबणार नाही; म्हणून ते रोखण्यासाठी देशभरातील हिंदुत्वनिष्ठ, कायदेविषयक, तसेच सामाजिक क्षेत्रातील आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेऊन विविध राज्यांत ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ची स्थापना केली जात आहे. या ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’च्या माध्यमातून देशभरात हलाल अर्थव्यवस्थेच्या दुष्परिणामांच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासह हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी अनेक मोहिमा, आंदोलने राबवण्यात आली. ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’च्या कार्याची दिशा ठरवण्यात आली.
३. ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’च्या कार्याची दिशा !
३ अ. हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात हिंदूसंघटन करून हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करणे !
३ आ. हलाल प्रमाणित उत्पादने बनवणार्या उत्पादकांच्या कार्यालयात ग्राहकांसाठी असणार्या इ-मेलद्वारे, दूरभाष क्रमांकावर भ्रमणभाष करून विरोध व्यक्त करणे !
३ इ. बाजारात नियमित खरेदी करणार्या हिंदु स्त्रियांमध्ये हलालसंदर्भात जनजागृती करणे !
३ ई. व्यापारी संघटना आणि उद्योजक यांना भेटून त्यांच्यात हलालसंदर्भात जागृती करणे !
३ उ. राज्य-केंद्र सरकारला हलाल सक्तीच्या विरोधात पत्र-निवेदने पाठवणे !
३ ऊ. मॅकडोनाल्ड, के.एफ्.सी.,बर्गर किंग आदी उपाहारगृहांच्या हलाल सक्तीला विरोध करणे !
३ ए. भारतातील बेकायदेशीर ‘हलाल सर्टिफिकेट’ बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणे !
३ ऐ. हिंदु देवतांच्या यात्रांमध्ये हलाल उत्पादने, तसेच खाद्यपदार्थ यांवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न करणे !
३ ओ. हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घालून ‘हलालमुक्त भारत’ बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे !
४. हलाल सक्तीविरोधी कृती समितीच्या कार्याला समाजातून उत्तम प्रतिसाद !
४ अ. जनजागृतीसाठी व्याख्याने, प्रवचने, परीसंवाद यांचे आयोजन : हलाल सक्तीविरोधी कृती समितीत सहभागी असणार्या सर्व हिंदुत्वनिष्ठ, सामाजिक, तसेच ज्ञाती संघटनांनी या संदर्भात देशभरात व्याख्यानांचे आयोजन केले. त्यात अधिवक्त्यांचे बार कौन्सिल, प्रेस क्लब, सामाजिक संघटनांची कार्यालये, ज्ञाती संघटनांची कार्यालये, महाविद्यालये, व्यापारी संघटनांचे कार्यक्रम, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यालय, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे कार्यक्रम, अशा अनेक ठिकाणी हलाल सक्तीच्या गंभीर दुष्परिणामांच्या संदर्भात विषय मांडण्यासाठी ४०० हून अधिक ठिकाणी समितीच्या वक्त्यांना आमंत्रित करण्यात आले.
४ आ. हलाल पदार्थ विकणार्यांच्या विरोधात आंदोलने : मॅकडोनाल्ड, के.एफ्.सी., बर्गर किंग आदी उपाहारगृहांत केवळ हलाल पदार्थांची विक्री केली जाते. त्यामुळे तेथे जाणारे हिंदु ग्राहक ९० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात असूनही, त्यांना ते ते हलाल पदार्थच खाण्याची सक्ती करत असल्याने त्यांच्या उपाहारगृहांच्या बाहेर २० हून अधिक आंदोलने करून हिंदूंसाठी हलाल नसणारे पदार्थ उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली.
४ इ. मुंबईतील ‘हलाल इंडिया शो’ रहित करण्यास भाग पाडणे : हलाल पदार्थांच्या प्रसारासाठी मुंबईतील इस्लामिक जिमखाना येथे १२ आणि १३ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी ‘हलाल शो इंडिया’ नावाने एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या विरोधात सगळीकडे हलाल सक्तीविरोधी कृती समितीने प्रखर आंदोलने केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या परिषदेला अनुमती नाकारली. त्यामुळे त्यांना ही हलालच्या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषद रहित करावी लागली.
४ ई. ‘हलालमुक्त दिवाळी’ या अभियानाची सफलता : दिवाळीच्या काळात बहुतांश हिंदूंच्या घरांत फराळाचे पदार्थ केले जातात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. या काळात साहित्य खरेदी करतांना त्यात हलाल पदार्थ खरेदी न करण्याच्या दृष्टीने ‘हलालमुक्त दिवाळी’ हे अभियान राबवण्यात आले. या संदर्भात सामाजिक माध्यमांवरूनही आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हिंदूंनी हलाल प्रमाणित साहित्यावर बहिष्कार टाकला.
४ उ. कर्नाटकातील ‘होसा तोडाकू’ या उत्सवाच्या निमित्ताने हलाल मांसावर बंदी घालण्यासाठीचे आंदोलन : हिंदु नववर्षाच्या, अर्थात गुढीपाडव्याच्या, युगादीच्या दुसर्या दिवशी कर्नाटक राज्यातील काही भागांत ‘होसा तोडाकू’ नावाचा उत्सव साजरा केला जातो. या दिवशी गावातील ग्रामदेवतेच्या समोर बळी दिला जातो; परंतु हिंदूंमधील अज्ञानाच्या प्रभावामुळे हा बळी देण्यासाठी मुसलमान कसाई गावात येऊन ते हलाल पद्धतीने पशूची हत्या करत असत.
हलाल करण्यासाठी सर्वांत प्रथम अल्लाचे नाव घेऊन मग देवाच्या पुढे बळी दिला जात असल्याची वास्तविकता ग्रामस्थांना समजावून देण्यात आली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांनी इस्लामी हलाल पद्धतीने बळी देण्यास मुसलमान कसायांना मनाई केली. तसेच त्या दिवशी झटका पद्धतीचे (हिंदु किंवा शीख धर्मांमध्ये ‘झटका’ पद्धतीने प्राण्यांची हत्या केली जाते. त्यात प्राण्यांची मान एकाच घावात कापली जात असल्याने त्यांना अल्प प्रमाणात त्रास होतो.) मांस घरी आणण्यास प्रारंभ केला.
४ ऊ. ‘हलालमुक्त भारत’ अभियान : केवळ काही सणांपुरती हलालच्या संदर्भात जागृती करण्याच्या ऐवजी भारतालाच हलालमुक्त करण्याच्या दृष्टीने ‘हलालमुक्त भारत’ अभियान चालू करण्यात आले. यातही समाजात जनजागृती करून अधिकाधिक हलाल पदार्थांवर बंदी घालण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. भारतातून हे खासगी हलाल प्रमाणपत्र संपूर्णपणे बंद करण्यासाठी हे आंदोलन चालू आहे.
भारतावरील हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’च्या कार्यात सहभागी होणे, हे धर्मकर्तव्य आहे.
५. हलाल अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात अजून तीव्र लढा आवश्यक !
आपण भारताला हलालमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत; मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ७ एप्रिल २०२३ या दिवशी वाणिज्य मंत्रालयाकडून एक शासन आदेश काढण्यात आला. या आदेशानुसार भारतातील हलाल प्रमाणपत्र देणार्या जमियत-उलेमा-ए-हिंद, हलाल इंडिया प्रा. लि., आदी खासगी इस्लामी संस्थांना अधिकृत मान्यता देऊन त्यांच्या वतीने इस्लामी देशांत हलाल मांसाचा व्यापार वाढवण्यासाठीची योजना घोषित करण्यात आली. या खासगी इस्लामी संस्थांना आता सरकारकडून थेट मान्यता मिळाल्यास देशात समांतर अर्थव्यवस्था उभी करणे त्यांना सहज शक्य होणार आहे. त्यांना हलाल प्रमाणपत्रांद्वारे मिळणार्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य करणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे हा शासन आदेश रहित करण्यासाठी आपल्याला प्रचंड शक्तीची आवश्यकता लागणार आहे. आपली शासनाकडे मागणी आहे की, या खासगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी, ती मान्यता देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधीकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) या शासकीय संस्थेला द्यावा. तसेच यातून गोळा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने गोळा करून तो आंतकवाद्यांच्या साहाय्यासाठी, देशविरोधी कारवायांसाठी वापरला जाणार नाही, यासाठी नियोजन करावे.
हा लढा आपण सगळ्यांनी संघटितपणे लढल्यास निश्चितच प्रशासनाला सदर शासन आदेश मागे घेण्यास भाग पाडू !
– श्री. मोहन गौडा, कर्नाटक राज्य प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.