शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून खलिस्तानीवाद्यांचा देश अस्थिर करण्याचा मोठा डाव ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय
खलिस्तानी चळवळीने चीन, पाकिस्तान आणि इस्लामी आतंकवादी यांच्याशी हात मिळवला असल्याची गुप्तचर संस्थांची माहिती आहे.
खलिस्तानी चळवळीने चीन, पाकिस्तान आणि इस्लामी आतंकवादी यांच्याशी हात मिळवला असल्याची गुप्तचर संस्थांची माहिती आहे.
‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’
कॅनडातील ५ लाख शिखांची मते मिळण्यासाठीच भारतातील शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला होता ! ट्रुडो यांच्या मंत्रीमंडळातील हरजीत सज्जन हेही खलिस्तानवादी आहेत. ही सर्व सूत्रे बरेच काही सांगून जातात. अंततः भारताला नावे ठेवणार्या ट्रुडो यांच्यावर सद्यःस्थितीत ओढवलेला प्रसंग हा नियतीने रचलेला खेळच आहे.
पंतप्रधानांसारख्या अतीमहनीय व्यक्तीच्या सुरक्षाव्यवस्थेत त्रुटी ठेवणार्यांना कठोर शिक्षा करणे आवश्यक !
एका वाहिनीने म्हटल्याप्रमाणे ‘हे आंदोलन कृषीकायद्यांच्या विरोधातील नाही, तर देशाच्या विरोधातील आहे.’ आंदोलकांची आंदोलन बंद न करण्याची भूमिका पहाता, तेच खरे असल्याचे सिद्ध होत आहे !
संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या वतीने आझाद मैदान येथे ‘किसान-मजदूर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी शेतकरी नेत्यांसह शेतकरी, शेतमजूर यांनी शेतमालाला हमीभाव घेतल्याविना शांत बसणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
प्रशासकीय अधिकार्यांनी केलेल्या २ घंट्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतरही तोडगा न निघाल्याने शेतकर्यांनी ठिय्या आंदोलन केले.
अवेळी पडत असलेल्या पावसामुळे भात पिकासह अन्य पिकांचीही हानी होत आहे. शासनाने त्वरित पंचनामे करून शेतकर्यांना हानीभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
सोयाबीन आणि कापूस प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी ३ दिवसांपासून चालू केलेल्या अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनाला १९ नोव्हेंबर या दिवशी हिंसक वळण लागले.
‘जनतेला काय आवडते ? यापेक्षा जनतेच्या जे हिताचे आहे’, त्यानुसार निर्णय घेण्यात शासनकर्त्यांची खरी कसोटी आहे. जे योग्य आहे, त्याला शेवटपर्यंत धरून रहाणे आणि ज्यांना समजत नाही, त्यांना समजावून सांगणे हे कौशल्यच आहे.