शासनाने यावर उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीद्वारे त्याचे दृश्य परिणाम अद्याप दिसत नसून हत्तींकडून हानी करणे चालूच आहे. हत्तींचा उपद्रव थांबवू न शकणारे प्रशासन जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पहात आहे का ?
ही समस्या अनेक वर्षांची असून ती सोडवण्यात वनविभाग अपयशी ठरला आहे. सातत्याने होणार्‍या हानीमुळे ग्रामस्थ आणि शेतकरी यांचे मनोबलही खचले आहे.
धरणांचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडणारे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर शासनाने कठोर कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा विविध प्रकल्प हे ठेकेदार अन् अधिकारी यांच्या लाभासाठीच असतात, असेच जनतेला वाटेल !
महाविकास आघाडीच्‍या आमदारांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्‍वाखाली हे आंदोलन केले.
नवी देहली येथील रामलीला मैदानात संयुक्त किसान मोर्चाकडून महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
एकदा गेलेली वेळ पुन्‍हा आणता येत नाही, या नियमानुसार गेलेले मनुष्‍यघंटेही पुन्‍हा आणता येत नाहीत. प्रशासनाने या सर्वांचा विचार करून जनतेच्या समस्या वेळेत सोडवाव्‍यात, हीच अपेक्षा !
जिल्ह्यातील सवालाख शेतकर्‍यांना पीक विमा आस्थापनांनी लुटले, तसेच मोठा घोळ केला, असा दावा केला जात आहे. भरलेला आणि मिळालेला पीक विमा यांत प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक होत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात ठिय्या मांडला..
आंदोलनाला सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे हिंसक वळण लागले. कराड तालुक्यातील इंदोली येथे मध्यरात्री अज्ञाताने उसाचा ट्रॅक्टर पेटवून दिला. त्यामुळे ऊस दरासाठीचे आंदोलन चिघळले आहे.
जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी हानीभरपाईसाठी ९ नोव्हेंबर या दिवशी येथील जायकवाडी धरणाच्या ‘बॅकवॉटर’मध्ये उतरून ‘जलसमाधी’ आंदोलन केले.
एफ्.आर्.पी. (फिक्स्ड रिझर्व्ह प्राईस ) म्हणजेच राखीव किंमत मिळावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने येथील अलका चौक ते साखर आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.