अधिवेशनात ९७ सहस्र कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर, कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक प्रावधान !

मुंबई, २२ जून (वार्ता.) – पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ९७ सहस्र  ७० लाख ६४ सहस्र ३९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यामध्ये वर्ष २०१७ मधील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तील प्रलंबित निधीसाठी २०० कोटी रुपयांचे, तर नुकत्याच घोषित करण्यात आलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या अंतर्गत २० सहस्र ५५२ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. वर्ष २०२५ मधील पावसाळी अधिवेशनामध्ये ५७ सहस्र ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या घोषित करण्यात आल्या आहेत.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’साठी सरकारकडून एकूण ३६ सहस्र ५८५ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यात ४० सहस्र ५५२ कोटी रुपयांची महसूली तूट, तर १ लाख ५० सहस्र ४९१ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट दाखवण्यात आली होती.

कोणत्या विभागाला किती रुपयांचा निधी ?

एकूण पुरवणी मागण्यांमध्ये सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग यांसाठी २२ सहस्र १५ कोटी ४२ लाख रुपये, वित्त आणि नियोजन विभागासाठी १९ सहस्र ४७३ कोटी ३ लाख रुपये, नगरविकास विभागासाठी १५ सहस्र १५२ कोटी ४३ लाख रुपये, उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाणकाम विभागाला १४ सहस्र ७६० कोटी ४८ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दृष्टीने ५ सहस्र ३६१ कोटी ९० लाख रुपये, सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाला ३ सहस्र ४८१ कोटी १ रुपये, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाला ३ सहस्र ६१ कोटी २६ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.