शेतीसाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकोषांतील शासकीय ठेवी काढून घ्या ! – संतोष पाटील, जिल्हाधिकारी

सातारा, ३० मार्च (वार्ता.) – जे अधिकोष (बँक) कृषी शासकीय योजना आणि उपक्रम यांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा करतात, अशाच अधिकोषांमध्ये शासकीय ठेवी ठेवण्यात याव्यात. शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यास जे अधिकोष टाळाटाळ करतील, अशा अधिकोषांमधून शासकीय ठेवी तात्काळ काढून घेण्यात याव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित जिल्हा अधिकोष समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, ‘‘वर्ष २०२५-२६ साठी पीक कर्ज वितरणाचे एकूण उद्दिष्ट ३ सहस्र ८०० कोटी रुपयांचे आहे. यापैकी खरीप हंगामासाठी २ सहस्र ३२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. खरीप हंगामासाठी २ सहस्र १११ कोटी ५६ लाख रुपये पीक कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. रब्बी हंगामासाठी १ सहस्र ४७५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असतांना १५ मार्च २०२६ पर्यंत केवळ ५१ टक्के म्हणजे ७४८ कोटी ३८ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. ही आकडेवारी असमाधानकारक आहे. ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ जिल्ह्याच्या दृष्टीने उद्योग निर्मितीसाठी महत्त्वाची योजना आहे. गतवर्षी या योजनेमध्ये सातारा जिल्हा अग्रेसर राहिला आहे. यावर्षी २ सहस्र ११४ प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १ सहस्र ७७० प्रकरणे अधिकोषांकडे पाठवण्यात आली आहेत. त्यामधील ७८८ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. सर्व अधिकोषांनी ३१ मार्चपर्यंत अधिकाधिक प्रकरणांना मान्यता देऊन या योजनेवर जिल्ह्यात प्रभावी कार्यवाही करावी. जेणेकरून सातारा जिल्हा या उपक्रमांमध्ये यावर्षीही अग्रेसर राहील. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी गांभीर्याने पाठपुरावा घ्यावा.’’

अधिकोषांनी अर्जदाराला नेमक्या त्रुटी लेखी स्वरूपात कळवणे बंधनकारक

३१ मार्चपर्यंत विविध महामंडळांकडील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत. अधिकोषांनी कर्ज प्रकरणे नाकारतांना केवळ तोंडी सांगून चालणार नाही. जी प्रकरणे संमत होऊ शकत नाहीत, त्यातील नेमक्या त्रुटी काय आहेत, याची सविस्तर माहिती संबंधित अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे, असेही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.