संपादकीय : ‘हिरव्या सोन्या’ची संधी 

आखातातील युद्धामुळे हॉर्मुझ खाडीकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. एकेकाळची जगाची जीवनधमनी इराण-अमेरिका युद्धामुळे जगभरातील अनेक देशांच्या गळ्याचा फास ठरली आहे. या ‘शॉर्टकट’ मार्गाने अमेरिकेलाही गुडघ्यावर आणले आहे. भारतात खनिजतेल, नैसर्गिक वायू यांच्या आयातीच्या अभावामुळे भारतात गॅसच्या तुटवड्याच्या अफवांनी साठेबाजीला ऊत आला. अफवेचे हे संकट निवळले असले, तरी इराण-अमेरिका युद्धाविषयी अनेक तज्ञांचे अंदाज फोल ठरत आहेत. त्यामुळे जगातील प्रत्येक देशाप्रमाणे भारतही कोणत्याही प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्याची सिद्धता करत आहे. युद्धाचा पहिला परिणाम ऊर्जाक्षेत्रावर दिसून आला; परंतु ही समस्या एवढ्यापुरती नाही. नैसर्गिक वायू हा खतनिर्मितीचा मुख्य कच्चा माल असल्याने गॅस तुटवड्याचा थेट परिणाम खतांच्या उत्पादनावरही होतो. भारताची खतांच्या संदर्भातील स्थिती पाहिली, तर आपण पूर्णपणे स्वावलंबी नाही, हे स्पष्ट आहे. भारत युरिया खताचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करतो; मात्र फॉस्फेट आणि पोटॅश या महत्त्वाच्या घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. ही आयात मुख्यतः आखातातील आणि इतर काही देशांवर अवलंबून आहे. इराण-अमेरिका युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास खतांच्या आयातीवरही परिणाम होऊ शकतो. परिणामी शेतकर्‍यांना आवश्यक असलेली खते वेळेवर मिळण्याची शक्यता न्यून होते किंवा ती अत्यंत महाग होतात. यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो, उत्पादन घटते आणि शेवटी अन्नधान्याच्या किमती वाढून सामान्य नागरिकांच्या ताटावर थेट परिणाम होतो.

भारतामध्ये गेल्या काही दशकांपासून रासायनिक खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. हॉर्मुझच्या निमित्ताने भारताने खतनिर्मितीत आत्मनिर्भर होणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. भारताने खतांच्या संदर्भात परकीय अवलंबित्व न्यून केले पाहिजे. नुकतेच राज्यसभेतही हे सूत्र आले की, जागतिक संकटाच्या काळात खतांची आयात बंद झाली, तर देशातील अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. सरकार खतांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे, नवीन प्रकल्प उभारले जात आहेत आणि शेतकर्‍यांना अनुदानाच्या माध्यमातून साहाय्य केले जात आहे. तथापि या प्रयत्नांनंतरही पूर्ण स्वावलंबन साध्य झालेले नाही, हे वास्तव आहे. भारताला शेतीसाठी आवश्यक खते न मिळाल्यास या हंगामात फारसा परिणाम जाणवला नाही, तरी युद्धाच्या अनिश्चिततेप्रमाणे भारताला त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी अन्ननिर्मितीची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच भारताला अन्नपुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्यासाठी शाश्वत पर्यायाचा विचार करणे अगत्याचे ठरते.

हरित ‘क्रांती’ ठरली कि विकृती ?

१९५० च्या दशकापूर्वी भारतात खतांचा वापर अत्यंत नगण्य होता आणि तो प्रामुख्याने ठराविक पिकांपुरताच मर्यादित होता. १९६० च्या दशकातील हरित क्रांतीच्या काळात अधिक उत्पादन देणार्‍या पिकांच्या जातींचा उदय झाल्यामुळे आणि सिंचनाखालील शेतभूमीचा विस्तार झाल्यामुळे परिस्थिती पालटली. खतांना चांगला प्रतिसाद देणार्‍या या बियाण्यांच्या जातींना त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी रासायनिक पोषकतत्त्वांची आवश्यकता होती, जी रासायनिक खतांतून पूर्ण होत होती आणि शेतकर्‍यांनीही त्यास अनुरूप असाच प्रतिसाद दिला. हरित क्रांतीनंतर उत्पादन वाढवण्यासाठी रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आणि त्याचे काही सकारात्मक परिणामही दिसून आले; मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पहाता या पद्धतीचे दुष्परिणामही स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. एका माहितीनुसार वर्ष २०००- २००१ या काळात देशात सुमारे ३४.५ दशलक्ष टन इतक्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर होत होता. वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये ८२ टक्के इतकी वाढ झाली आणि प्रतिवर्षी यात २-३ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. सततच्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे मातीची नैसर्गिक सुपीकता न्यून होत आहे. भूमीतील सूक्ष्मजीव नष्ट होऊन ती निर्जीव बनत आहे. परिणामी, पूर्वीइतके उत्पादन मिळवण्यासाठी अधिक प्रमाणात खतांचा वापर करावा लागतो, म्हणजे या प्रत्येक चक्रागणिक रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे.

रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा अतिरेक केवळ शेतीपुरता मर्यादित रहात नाही, तर त्याचा परिणाम मानवी आरोग्यावर झालेला भारतियांनी पाहिला आहेच. हरितक्रांती पाठोपाठ औद्योगिक क्रांतीमुळे मूळ निसर्गपूरक आणि निरोगी भारतीय जीवनशैली आज अनेकानेक प्रकारच्या व्याधींनी ग्रस्त झाली आहे. पचनसंस्थेचे विकार, हार्मोनल असंतुलन, त्वचारोग आणि कर्करोग यांसारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे भारतात झालेली हरित ‘क्रांती’ वाटत असली, तरी त्यामुळे भारतीय भूमी आणि लोक यांच्यात विकृती निर्माण झाली आहे.

नैसर्गिक शेती : दीर्घकालीन उपाय

एकीकडे भारत रासायनिक खतांची आयात करतो, तर दुसरीकडे शेण आणि त्यापासून बनवलेले जैविक खत यांची आखाती देशांसह अन्य अनेक देशांना निर्यात करत आहे. हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागणे, अशी ही स्थिती आहे. रासायनिक खतांच्या विकृतीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने लक्षात येते. नैसर्गिक शेती ही केवळ पर्यावरणपूरक पद्धत नाही, तर ती शेतकर्‍यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभाचीच आहे. भारत सरकारनेही सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना चालू केल्या आहेत. ‘परंपरागत कृषी विकास योजना’ आणि ‘भारतीय नैसर्गिक कृषी पद्धती’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनांमुळे हळूहळू शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतांना दिसत आहे.

तथापि एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात केवळ नैसर्गिक शेतीच्या आधारे अन्नधान्याची आवश्यकता भागवता येईल का? याचे उत्तर सरळ होकारार्थी नाही. आरंभी नैसर्गिक शेतीमध्ये उत्पादन अल्प होण्याची शक्यता असते; मात्र काही वर्षांनंतर मातीची गुणवत्ता सुधारल्याने उत्पादन पुन्हा वाढू शकते. त्यामुळे पूर्णपणे रासायनिक शेती सोडून देण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने पालट करणे अधिक योग्य ठरते. मिश्र शेती पद्धती, जैवखते आणि सुधारित शेती तंत्रज्ञान यांचा वापर करून उत्पादन अन् टिकाऊपणा यामध्ये संतुलन साधता येऊ शकते.

इराण–अमेरिका युद्ध आणि हॉर्मुझ खाडीतून खत आयातीत येणारे अडथळे हे अडथळे नसून ती भारतासाठी आत्मनिर्भरतेची मोठी संधी आहे. या निमित्ताने नैसर्गिक चालना देऊन भविष्यात ‘हिरवे सोने’ निर्माण करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी ठोस पावले उचलली, तर भविष्यातील संकटांना तोंड देणे अधिक सोपे होईल आणि देश अधिक सुरक्षित, निरोगी आणि आत्मनिर्भर बनेल.