कांद्याची खरेदी व्यापार्‍यांऐवजी शेतकर्‍यांकडून करण्यासाठी केंद्रशासन सकारात्मक !

मुंबई – नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ मर्यादित (एन्.सी.सी.एफ्.) यांची कांदा खरेदीची मर्यादा २ लाख टनाऐवजी १० लाख टन करण्यासाठी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. नाफेड आणि एन्.सी.सी.एफ्. यांच्याद्वारे होणारी कांद्याची खरेदी व्यापार्‍यांऐवजी शेतकर्‍यांकडून करण्यासाठी शहा यांनी मान्यता दिली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना दिली. कांदा खरेदीचा दर आणि मर्यादा वाढवणे यांसह अन्य प्रश्नांविषयी २७ मे या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी देहली येथे अमित शहा यांची भेट घेतली. याविषयी झालेल्या चर्चेची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली.

या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘कांद्याचा भाव स्थिर रहावा, तसेच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना साहाय्य व्हावे, यांविषयी सहकारमंत्र्यांना सुचवलेल्या विविध उपाययोजनांना त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली. विशेष म्हणजे कांद्याच्या बियाण्यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्या प्रमाणात त्यांना कर आकारणे आवश्यक आहे. कांदा साठवण्याच्या दृष्टीनेही चांगल्या प्रकारे उपायोजना काढण्यात येणार आहेत. कांद्याचा दर प्रतिकिलो १५ रुपये ८० पैसे करण्यात आला आहे. तो आणखी वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. कांदा खरेदी करतांना नाफेड आणि ‘एन्.सी.सी.एफ्.’ यांकडून कांदा निकृष्ट असल्याचे दाखवून खरेदी नाकारली जाते. यापुढे यंत्राद्वारे निकृष्ट कांद्यांची पडताळणी करण्यात येईल, असे आश्वासन अमित शहा यांनी दिले.’’ आंबा उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांविषयी सरकार साहाय्य करेल, असे आश्वासनही अमित शहा यांनी दिल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.