हे प्रदर्शन १३ ते १७ मे या कालावधीमध्ये भरणार असून या प्रदर्शनाविषयी माहिती देण्यासाठी ‘पितांबरी प्रॉडक्ट लिमिटेड’च्या ठाणे येथील कार्यालयात ११ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
श्रीलंकेच्या अधःपतनाचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी ‘वायर’ संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वंदना शिवा यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी अधःपतनाला जैविक शेती नाही, तर कोविड, रासायनिक खते आणि कर्ज कारणीभूत असल्याचे सोदाहरण स्पष्ट केले.
२ मे या दिवशी येथील ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ’ येथे हा कार्यक्रम होणार असून त्यात १९८ शेतकऱ्यांना गौरवण्यात येणार आहे.
‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’
राज्यातील पंतप्रधान किसान योजनेमध्ये महसूल आणि कृषी विभागांच्या वतीने येत्या २५ मार्चपासून ५ दिवस राज्यभर ‘विशेष मोहीम’ हाती घेऊन योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता करण्यात येणार आहे.
सरकारची अनुमती घेऊन इतर राज्यात शेतकरी अफूचे पीक घेत आहेत, मग महाराष्ट्रातच यावर बंदी का ? या पिकाच्या लागवडीतून चार पैसे मिळत असतील आणि सरकारच्या औषध उत्पादनात भर पडत असेल, तर या पिकाकडे ‘मादक पदार्थ’ म्हणून न पाहता ‘नगदी पीक’ म्हणून पहायचे का ? याचाही विचार करावा.
भारतामध्येही वर्षागणिक रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. श्रीलंका, भूतान या लहान देशांना जे कळते, ते आपल्यासारख्या महाकाय देशाला कधी कळणार ?
शासनाने शेतकर्‍यांच्या छोट्या-छोट्या शेतजमिनींचा विचार करून प्रकरणनिहाय विक्रीची अनुमती द्यावी. याविषयी महसूल विभाग आणि महसूलमंत्री यांनी गांभीर्याने विचार करावा.
शेतकर्‍यांचे हित आणि सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन आगामी ३ मासांसाठी शेतकर्‍यांची वीज तोडण्यात येणार नाही, तसेच ज्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे, त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत् करण्यात येईल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडील (FAO) उपलब्ध माहितीनुसार जगभरात प्रतिवर्षी १ अब्ज ३० कोटी टन अन्नाची नासाडी होते किंवा ते वाया जाते. हे प्रमाण जगातील एकूण अन्न उत्पादनाच्या एक तृतीयांश आहे.