या कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट, भूमी, संपत्ती आणि सर्व लोकांसाठी वारसा यासंबंधी समान कायदे प्रदान केले जातील, असा विश्वास आहे. यामुळे सामाजिक सौहार्द वाढेल, महिला सक्षमीकरण होईल आणि सांस्कृतिक संरक्षण होण्यास साहाय्य होईल.
ज्यांच्याकडे राज्याच्या २ विभागांचे दायित्व आहे, असे मंत्रीच जर माहिती लपवत असतील, तर अशांकडून पारदर्शक कारभाराची काय अपेक्षा करणार ?
भारतातील लज्जास्पद लोकशाही ! ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट ! – संपादक १. गोव्यातील उमेदवारांच्या विरोधात विविध स्वरूपांचे गुन्हे प्रविष्ट ‘अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणे, विनयभंग करणे, महिलेवर अत्याचार करणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, भ्रष्टाचार करणे, चोरी करणे, धमकी देणे, पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करणे, मारहाण करणे, फसवणूक, गुन्हेगारी … Read more
‘गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या (‘एडीआर्’च्या) आणि ‘गोवा इलेक्शन वॉच’ आणि असोसिएट’ विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या ३०१ पैकी ५३ उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे नोंद आहेत
निवडणूक आयोगाने १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या काळात ‘एक्झिट पोल’ (मतदानानंतरचा अंदाज) कार्यक्रम आयोजित करण्यास आणि प्रकाशित करण्यास बंदी घातली आहे. ५ राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गोव्यात विधानसभा निवडणुकीमध्ये ४० पैकी ३७ मतदारसंघांत गुन्हे नोंद असलेले उमेदवार आहेत.
‘गोवा राज्यात विधानसभेची निवडणूक लढवत असलेल्या ३०१ पैकी ८९ म्हणजे २६.५७ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे नोंद झालेले आहेत. यामधील २९ जणांवरील आरोप निश्चित झाले आहेत, तर दोघांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.
जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.
१४ फेब्रुवारी ‘व्हॅलेंटाईन डे’ ! पाश्चात्त्यांनी व्यावसायिक लाभासाठी प्रेमाच्या नावाखाली आणलेल्या या विकृत संकल्पनेमुळे युवा पिढी भोगवाद अन् अनैतिकता यांच्या गर्तेत ओढली जात आहे. याला निवडणूक आयोगाने प्रोत्साहन देणे कितपत योग्य आहे ?
खासगी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील रोजंदारी कामगार, हंगामी स्वरूपात काम करणारे कर्मचारी आदींसह सर्व कर्मचार्यांना मतदान करता यावे, यासाठी पगारी सुटी घोषित करण्यात आली आहे.