शासन जे गर्भपात, कुटुंबनियोजन इत्यादींचा अंगीकार करत आहे, तो अधर्म आहे. जिथे लोकशाही, सार्वत्रिक मतदान आहे, तिथे लोकसंख्या वृद्धीला महत्त्व येईल. संख्यावृद्धीकरता धर्म लाथाडून संस्कृतीची अवहेलना करणे, हा सर्वनाश आहे.
जर निवडलेला लोकप्रतिनिधी कुसंस्कारी, अपराधी, माफिया आणि देशद्रोही असेल, तर त्याला निवडून देणारी जनताही त्याचे दुष्परिणाम भोगत असते अन् देश रसातळाला पोहोचलेला असतो.
जनतेला अशा प्रकारे विनामूल्य वस्तू देण्याचे आश्वासन देणे, म्हणजे मतांसाठी लाच देणेच होय ! अशी आश्वासने देणारे सर्व राजकीय पक्ष लोकशाहीला अपकीर्तच करत आहेत !
२९ उमेदवारांवर आरोप निश्चित, तर दोघांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली, सर्वाधिक गुन्हे नोंद असलेले उमेदवार काँग्रेसमध्ये
नेते निवडणुकीच्या वेळी प्रचंड पैसा वाटून निवडून येतात आणि निवडून आल्यावर सामान्यजनांची पिळवणूक करून गुंतवल्याच्या अनंत पटींनी पैसा वसूल करत रहातात ! हीच झाली आहे, भ्रष्टाचारी लोकशाहीची दशा !
एखादा जाहीरनामा मग तो राजकीय पक्षाचा असो वा एखाद्या मतदारसंघाचे कल्याण करायला आखाड्यात उतरलेला अपक्ष उमेदवाराचा असो, गोव्याच्या ‘आत्म्या’च्या विकासाकरता आवश्यक असलेल्या गोष्टींपैकी एक तरी गोष्ट त्याच्या जाहीरनाम्यात आहे का ?; पण दुर्दैवाने अद्याप असा एकही जाहीरनामा सापडलेला नाही.
निवडणुकीच्या निकालातून जनकौल आपल्याला दिसून येईल. उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालाचे दूरगामी परिणाम होतील एवढे मात्र निश्चित !
‘आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी गोव्यातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी गोवा पोलिसांनी संपूर्णपणे पूर्वसिद्धता केल्याचे राज्याचे पोलीस महासंचालक इंद्रदेव शुक्ला यांनी सांगितले.
व्हिडिओ संकलित करण्यात आल्याचा समाजवादी पक्षाचा आरोप – हे जर खरे असेल तर, पोलिसांनी याची सतत्या पडताळून त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कठोरात कठोर कारवाई केली पाहिजे !
गोवा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणीपूर आणि पंजाब या ५ राज्यांत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने…