जागृत मतदार, तर सुदृढ लोकशाही !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था’, ‘भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?’, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’, ‘गलेलठ्ठ वेतन घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचा विचार करावा’, आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

‘गोवा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांतील निवडणुकीचा प्रचार थांबला आणि मतदानाचा दिवस आला. आता एक ‘जागृत मतदार’ म्हणून भूमिका बजावण्याचे उत्तरदायित्व जनतेकडे आहे. त्यादृष्टीने जनतेने ‘मतदार’ म्हणून काय विचार केला पाहिजे, हे आपण पाहूया.

भारतात खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचा कुठे वापर होत असेल, तर तो अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर करून सल्ले देण्यासाठी ! ज्याप्रमाणे आयुष्यात कधीही क्रिकेट न खेळलेला, घरातील दूरचित्रवाणी संचाच्या समोर बसून सचिन तेंडुलकर किंवा सुनील गावस्कर यांच्यासारख्या जागतिक कीर्तीच्या क्रिकेटपटूंनाही सल्ले देतो, त्याचप्रमाणे तो राजकारणाच्या संदर्भातही ठामपणे भूमिका मांडत असतो. जर एवढे ज्ञान आपल्या जनतेला राजकारणाचे आणि लोकशाहीचे आहे, तर मग निवडणुकीच्या दिवशी मतदान सरासरी ५५ ते ६२ टक्क्यांपर्यंतच (गोव्यातील मतदानाचा अपवाद वगळता) का होते ? त्यातही शहरी उच्चभ्रू भागांतील करदाता, सुशिक्षित, योग्य-अयोग्याचा विचार करू शकणार्‍या मतदारांच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण ४० ते ४६ टक्क्यांच्या दरम्यानच असते. या तुलनेत लोकशाही-राज्यघटना यांचा गंधही नसणार्‍या गरीब आणि मागासलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या भागांतून ते सर्वाधिक असते. त्यामुळे विद्यमान लोकशाहीतील सरकार हे एका अर्थाने बौद्धिकदृष्ट्या विचारपूर्वक निवडलेले सरकार नसून, आश्वासनांच्या किंवा आर्थिक साहाय्याच्या आशेने, तसेच अर्थपूर्ण व्यवहारातून निवडलेले सरकार असते.

मतदान न करणार्‍यांना सुटी कशाला ?

आपल्याकडे तर मतदानाच्या दिवशी सुटी घोषित केलेली असते; मात्र त्या सुटीचा मतदानासाठी उपयोग न करता भलत्याच कारणांसाठी केला जातो. यात मतदान न करणार्‍या काहींचे म्हणणे असू शकते की, आम्हाला कोणताच उमेदवार योग्य वाटत नाही, तर त्यांच्यासाठी ‘नोटा’ (None Of The Above) म्हणजे ‘वरीलपैकी कोणताच उमेदवार पसंत नाही’, असा पर्यायही त्या आधुनिक मतदानयंत्रात आता उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. मधल्या काळात भारतात सर्व नागरिकांना मतदान सक्तीचे करण्याविषयी चर्चा चालू होती. गुजरात राज्याने तसा निर्णयही घोषित केला. यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करून त्यात ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, ब्राझिल, बेल्जियम आदी देशांत असणार्‍या मतदानाच्या सक्तीच्या कायद्याप्रमाणे भारतातही मतदानाची सक्ती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, राज्यघटनेत मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे; मात्र ते मूलभूत कर्तव्य नाही, त्यामुळे मतदानाची सक्ती लागू करणे, हे अलोकतांत्रिक पद्धती लादण्यासारखे होईल. निवडणूक आयोगानेही सांगितले की, जसे मतदान करणे, हे नागरिकांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, तसेच मतदान न करणेही आहे. त्यामुळे मतदानाची सक्ती करता येणार नाही. या सरकारी संस्थांनीच विरोध केल्यामुळे भारतात मतदान सक्तीचे झाले नाही. याचा लाभ घेऊन अनेक जण सरकारी सुटीचा लाभ तर घेतात; मात्र ते मतदान करण्यासाठीही जात नाहीत. यामुळे देशाची दुहेरी हानी होते. जर सुटीचे कारण मतदान आहे आणि ते उद्दीष्टच यशस्वी होणार नसेल, तर यावर उपाय म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर करून ज्यांना मतदानच करायचे नाही, त्यांना सरकारी सुटीचा लाभही दिला जाऊ नये. त्यांनी त्या दिवशी जनतेच्या हितासाठी कार्यरत रहायला हवे.

मतदारांची मतदान करण्याच्या संदर्भातील उदासीनता आणि अलिप्तता घातक !

जरी मतदान हे ऐच्छिक असले, तरी जनतेने ‘तो आपला मूलभूत अधिकार आहे’, हेही विसरता कामा नये. याचे कारण म्हणजे, जर निवडणुकीत मतदान ४० ते ६० टक्के झाले, तर त्यात विविध पक्षांनुसार मतांचे विभाजन होऊन सर्वसाधारणपणे ३० टक्के मतदान मिळवणारा पक्ष सत्तेत येतो आणि तो बहुमताने विजयी झाल्याचा सगळीकडे प्रचार करतो. प्रत्यक्षात १०० टक्के जनतेपैकी त्याला ३० टक्के जनतेचीच मते मिळालेली असतात, म्हणजे ७० टक्के जनतेने तर त्याला मतदान केलेलेच नसते. मग त्याला ‘बहुमताने निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी’ म्हणता येईल का ? विजयी उमेदवाराच्या मतांची आकडेवारी लक्षात घेतली, तर बहुसंख्यांकांची लोकशाही हा लोकशाहीचा सिद्धांतच अपयशी ठरल्याचे म्हणावे लागते.

त्याचप्रमाणे ४० ते ६० टक्के इतके अल्प मतदान होत असल्याने राजकीय पक्ष संपूर्ण समाजाच्या विकासाचा विचार करून धोरण आखत नाहीत. ते या मतदानाचा विचार करून त्या त्या मतदारसंघातील जातीय समीकरणांतून उमेदवार निवडतात, तसेच अल्पसंख्यांकांच्या एकगठ्ठा मतांना प्राधान्य देऊन त्यांना विशेष सवलती देण्यास प्राधान्य देतात आणि मतदानाच्या दिवशी पैसा, दारू, भोजन, भेटवस्तू यांच्या आधारे ठराविक टक्के लोकांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे खर्‍या अर्थाने सर्वांचा लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग करून घेतला जात नाही. या स्थितीत जे मतदानापासून लांब रहातात, त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांच्या मतदान न करण्याच्या निर्णयामुळे जे सरकार सत्तेत येणार आहे, ते त्यांच्या जीवनातील रोजगार, शिक्षण, कर, सुविधा, विकास आदी महत्त्वाच्या गोष्टींच्या संदर्भात निर्णय घेणार असते. मग अयोग्य व्यक्ती सत्तेत येऊन चुकीचे निर्णय घेत असेल, तर त्याला मतदारांची मतदान करण्याच्या संदर्भातील उदासीनता आणि अलिप्तता कारणीभूत असते.

मतदानाचा अधिकार उपयोगात न आणता घरी बसून रहाणे, म्हणजे राष्ट्रीय निधी वाया घालवणे !

भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही जनतेच्या पैशांतूनच राबवली जाते. भारतीय लोकशाहीला ‘जगातील सर्वांत महागडी लोकशाही’ म्हटले आहे. ‘सेंटर फॉर मिडिया स्टडीज्’च्या अहवालानुसार वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सुमारे ५५ सहस्र कोटी रुपये व्यय (खर्च) करण्यात आले. वर्ष १९९८ पासूनच्या २० वर्षांच्या काळाचा विचार केला, तर निवडणूक खर्च ९ सहस्र कोटी रुपयांवरून तो ५५ सहस्र कोटी रुपये इतका, म्हणजे सहापट वाढला आहे. या तुलनेत तर महागड्या अमेरिकेतील निवडणुकांचा खर्चही (४८ सहस्र कोटी रुपये) न्यून आहे. ९० कोटी मतदारांसाठी सुमारे ५५ सहस्र कोटी रुपये खर्च झाला. अर्थात् प्रत्येक मतदात्यासाठी ७०० रुपये खर्च झाले आहेत. वर्ष २०१९ च्या तुलनेत वर्ष २०२२ मध्ये वाढत्या महागाईनुसार हा खर्च अधिकच वाढलेला असणार. आपल्या मतदानावर एवढा मोठा खर्च केला जात असतांना आपण मतदानाचा अधिकार उपयोगात न आणता घरी बसून रहाणे, म्हणजे राष्ट्रीय निधी वाया घालवणे आहे.

(क्रमश:)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.