आचारसंहिता आणि शिक्षा !

संपादकीय 

आचारसंहितेचा भंग करणार्‍यांना शिक्षा होत नसेल, तर हे निवडणूक आयोगाचे अपयश !

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त टी.एन्. शेषन यांनी भारतीय निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र पालट केला. आताच्या पिढीला याविषयी तितकीशी कल्पना नाही. शेषन यांनी निवडणुकीसाठी आचारसंहिता निर्माण करण्यापूर्वी देशातील निवडणुका म्हणजे गुंडगिरी, गोंगाट, पैशांचा प्रचंड वापर, शहर आणि गाव यांचे विद्रूपीकरण, रात्री उशिरापर्यंत प्रचार असे समीकरण होते. शेषन यांनी या सर्वांवर चाप बसवला. आता केवळ वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे, सामाजिक माध्यमे, प्रचारसभा अशा काही ठराविक पद्धतीनेच निवडणुकीचा प्रचार होत आहे, हे लक्षात येते. निवडणुकीच्या काळात समाजातील वातावरण बरेच शांत आहे, हे शेषन यांचे यश आहे. या आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेल्यांना शिक्षा करण्याचीही तरतूद त्यांनी केली होती. या भीतीमुळेच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार या आचारसंहितेचे पालन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणूक आयोग अनेक ठिकाणी स्वतःहून गुन्हा नोंदवतो. बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीही करत असतात. देशात कुठेनाकुठे निवडणुका होतच असतात. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, विधानसभा यांच्यासह पोटनिवडणुकाही होत असतात. यामध्ये आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या शेकडो तक्रारी येत असतात. ‘त्यांचे पुढे काय होते ?’, हे संबंधित तक्रारदार आणि ज्याच्या विरोधात तक्रार झाली आहे, त्यांनाच कदाचित् ठाऊक असते, असेच म्हणावे लागेल. गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या २ दिवस आधीपर्यंत ५०० हून अधिक तक्रारी प्रविष्ट झाल्या आहेत. यांतील ४०० हून अधिक तक्रारी खर्‍या असल्याचे आढळले. प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारींमध्ये अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले जाते. आचारसंहितेच्या तक्रारी जरी होत असल्या आणि त्यावरून गुन्हे जरी नोंदवले जात असले, तरी या प्रकरणी शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्यच असल्याचे लक्षात येते. या तक्रारींचे पुढे काय झाले ? याची माहिती जनतेला मिळतच नाही आणि जनताही निवडणुका संपल्यानंतर आचारसंहितेच्या उल्लंघनाविषयीचे सूत्र विसरून गेलेली असते. कुणी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे जर सिद्ध झाले, तर संबंधिताला ६ मासांचा कारावास अथवा सहस्रो रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात; मात्र गेल्या २५ वर्षांत अशी कुणाला शिक्षा झाली आहे, असे तरी ऐकिवात नाही. त्यामुळे या आचारसंहितेचा पहिला उद्देश म्हणजे ‘राजकीय पक्षांमध्ये भीती निर्माण होणे’ हा तसा यशस्वी ठरला असला, तरी दोषी असणार्‍यांना शिक्षा होत नसल्याने दुसरा उद्देश यशस्वी ठरलेला नाही, हे लक्षात येते. जर आचारसंहितेचा भंग करणार्‍यांना शिक्षा होणार नसेल, तर ते पुढच्या वेळेला तिचे किती पालन करतील ? या प्रश्न आहे. ही स्थिती असतांनाच महाराष्ट्रातील अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे महिला बालकल्याण अन् शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार प्रथम वर्ग न्यायालयाने

२ मास कारावास आणि २५ सहस्र रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. बच्चू कडू यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्यावरून त्यांना ही शिक्षा करण्यात आली आहे. आता हा गुन्हा वर्ष २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील आहे. या निवडणुकीनंतर कडू यांनी वर्ष २०१९ चीही निवडणूक लढवली आणि ते आमदार अन् मंत्रीही झाले. यावरून ‘अशा घटनांत इतक्या उशिरा पर्यंतही निर्णय होत नाही’, असेच जनतेला वाटणार. त्यातही आता याला वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल आणि प्रत्यक्षात त्यांना कधी शिक्षा होईल ? हे सांगता येणार नाही, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे.

पुन्हा शेषन हवेत !

टी.एन्. शेषन हे खमके आयुक्त होते आणि त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांवर भारतीय लोकशाहीने त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत कडक बंधने घातली. त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा सत्ताधारी पक्षाचा दबाव मानला नाही. त्यांनी देशाच्या लोकशाहीसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. त्याचे भारतीय जनतेने समर्थन केले. भारतात असा प्रामाणिकपणा कधीही यशस्वी ठरत नाही, असा इतिहास आहे, तरीही ते सर्व राजकीय पक्षांना पुरून उरले; मात्र त्यांच्या नंतरच्या काळात त्यांच्या इतका कठोर आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडणारा निवडणूक आयुक्त झाला नाही. त्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन करणार्‍या बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांना, त्यांच्या उमेदवारांना शिक्षा झाली नाही आणि होत नाही, हे लक्षात येते. वास्तविक काळानुसार या आचारसंहितेमध्ये पालट करून ती अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे. तसा प्रयत्नही झालेला दिसत नाही. आज प्रत्येक नागरिकाला बहुतेक राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याकडून मतदानाच्या आदल्या दिवशी पैसे, महागड्या वस्तू, मद्य, जेवण देऊन त्यांचे मत विकत घेण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे जगजाहीर आहे; मात्र निवडणूक आयोग यावर काहीच करू शकलेला नाही, हेही वास्तव आहे. गोव्यामध्ये तर आता मतदारच राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांना सांगू लागला आहे, ‘जर मत हवे असेल, तर अमुक एक गोष्ट आम्हाला द्या.’ यात दूरदर्शन संच (टीव्ही), ‘फ्रिज’ (शीतकपाट), ‘ऑनलाईन’ वर्गांसाठी भ्रमणसंगणक (लॅपटॉप), भ्रमणभाष संच, कपडे धुलाई यंत्र (वॉशिंग मशिन) आदी साहित्यांची मागणी उमेदवारांकडे करण्यात आली. श्रीमंत उमेदवारांकडे निवडून येण्यासाठी या मागणींची पूर्तता करण्याविना दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांनी काही ठिकाणी मागणींची पूर्तता केल्याचे वृत्त आहे. हे भारतीय निवडणुकीतील सर्व राजकीय पक्ष आणि मतदार यांना लज्जास्पद आहे. जगात आपण ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणून स्वतःला मिरवून घेत असतो; मात्र दिव्याखाली किती अंधार आहे, हे गोव्यातील या घटनेतून जगासमोर आले आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी पुन्हा शेषन हवेत, असेच जनतेला वाटत असणार, यात शंका नाही.