बहुजन विकास आघाडीकडून राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस !

बहुजन विकास आघाडीकडून राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ आठवड्यांत घोषित कराव्यात, असे निर्देश ४ मे या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले होते; मात्र अद्याप निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केलेला नाही.

ओबीसी आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्यप्रदेश सरकारला निर्देश

ओबीसी आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्यप्रदेश सरकारला निर्देश

अशाच प्रकारचा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही दिला आहे.

‘पोस्टरबाजी’त अडकलेले नेते !

‘पोस्टरबाजी’त अडकलेले नेते !

निवडणुकीच्या कालावधीत घोषणांची खैरात करणाऱ्या नेतेमंडळींची जनतेला आता सवय झाली आहे; मात्र आता घोषणांसह ‘पोस्टरबाजी’चाही (भित्तीपत्रकांचा) अतिरेक आपणाला पहायला मिळतो.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका करणार नाही ! – विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका करणार नाही ! – विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

‘स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मासागवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे’, ही सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे.

सप्टेंबर अखेरपर्यंत राज्यात मतदान होणे शक्य नाही ! – राज्य निवडणूक आयोग

सप्टेंबर अखेरपर्यंत राज्यात मतदान होणे शक्य नाही ! – राज्य निवडणूक आयोग

निवडणूक कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती देतांना किरण कुरुंदकर म्हणाले, ‘‘प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदान सूची करणे आणि निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा अशा ४ टप्प्यांत निवडणूक होते.

मी कोणताही नवीन पक्ष स्थापन करणार नाही ! – प्रशांत किशोर, निवडणूक रणनीतीकार

मी कोणताही नवीन पक्ष स्थापन करणार नाही ! – प्रशांत किशोर, निवडणूक रणनीतीकार

बिहारला आगामी काळात आघाडीच्या राज्यांच्या सूचीमध्ये यायचे असेल, तर त्यासाठी नवा विचार आणि नव्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला; पण भाजप ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देईल ! – चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला; पण भाजप ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देईल ! – चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

काही काळापूर्वी भाजपने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.

पुढील आठवड्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका घोषित करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला आदेश

पुढील आठवड्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका घोषित करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला आदेश

ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा संमत करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा विजय !

फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा विजय !

पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन !