बहुजन विकास आघाडीकडून राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ आठवड्यांत घोषित कराव्यात, असे निर्देश ४ मे या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले होते; मात्र अद्याप निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केलेला नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ आठवड्यांत घोषित कराव्यात, असे निर्देश ४ मे या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले होते; मात्र अद्याप निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केलेला नाही.
अशाच प्रकारचा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही दिला आहे.
निवडणुकीच्या कालावधीत घोषणांची खैरात करणाऱ्या नेतेमंडळींची जनतेला आता सवय झाली आहे; मात्र आता घोषणांसह ‘पोस्टरबाजी’चाही (भित्तीपत्रकांचा) अतिरेक आपणाला पहायला मिळतो.
‘स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मासागवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे’, ही सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे.
निवडणूक कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती देतांना किरण कुरुंदकर म्हणाले, ‘‘प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदान सूची करणे आणि निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा अशा ४ टप्प्यांत निवडणूक होते.
बिहारला आगामी काळात आघाडीच्या राज्यांच्या सूचीमध्ये यायचे असेल, तर त्यासाठी नवा विचार आणि नव्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
काही काळापूर्वी भाजपने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.
ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा संमत करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून मॅक्रॉन यांचे अभिनंदन !