ऑस्ट्रेलियातील ‘हवामान’ निवडणूक !

ऑस्ट्रेलियात १० वर्षे सत्तेत असलेल्या लिबरल पक्षाला धूळ चारून लेबर पक्षाचे अँथनी अल्बानीस पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले. लिबरल पक्षाचे मावळते पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची कारकीर्द तशी ठीक होती. कोरोनाच्या विरोधात त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही झाले; मात्र ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांसाठी हे पुरेसे नव्हते. यावर्षी ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकीत संरक्षण, अर्थव्यवस्था आदी विविध समस्यांवर ऊहापोह झाला; मात्र मुख्यत्वे निवडणूक लढवली गेली, ती हवामान पालटाच्या सूत्रावर. ‘आम्हाला मत दिल्यास विनामूल्य गहू, तांदूळ देऊ’, ‘रस्ता बांधून देऊ’, ‘नोकर्‍या देऊ’, अशी आश्वासने ऐकण्याची सवय असलेल्या भारतियांना हे वाचून थोडे अवघडल्यासारखे वाटेल; कारण आपल्याकडे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास आदी सूत्रांवर निवडणूक लढवली जाते. ‘पर्यावरण वाचवा’, किंवा ‘हवामान पालटामुळे होणारे दुष्परिणाम’ या सूत्रावर निवडणूक लढवली जाऊ शकते, हे आपल्या पचनी पडणे जरा कठीण आहे. यंदा भारतात तापमानवाढीने अनेक विक्रम मोडले. मागील वर्षभर अधूनमधून मुसळधार पावसामुळे पिकांची हानी झाली. जगातील सर्वांत प्रदूषित १०० शहरांमध्ये भारतातील ६३ शहरांचा समावेश आहे. ‘वर्ष २०५० मध्ये भारतातील ४० टक्के जनतेला पाणीटंचाईची भीषण समस्या भेडसावेल’, असे एका अहवालाद्वारे वर्तवले गेले आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे आर्थिक राजधानी मुंबईसह समुद्रकिनार्‍यावरील अनेक शहरे पाण्यात जाण्याचा धोका आहे. हवामान पालटाची समस्या इतकी गंभीर असतांना भारतातील एकतरी राजकीय पक्ष ‘हवामान पालटावर आम्ही तोडगा काढून भारत प्रदूषणमुक्त करू’, असे आश्वासन नागरिकांना देतो का ? यावरून भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांची या सूत्राविषयी असलेली उदासीनता आपल्याला दिसून येते. ऑस्ट्रेलियात हवामान पालट आणि पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी ‘ग्रीन पार्टी’ हा राजकीय पक्ष स्थापन करण्यात आला. भारतात हे ध्येय ठेवून कुणी पक्ष काढायचा निर्णय घेतल्यास त्याला वेड्यात काढण्यात येईल. स्कॉट मॉरिसन आणि भारत यांचे चांगले संबंध होते. त्यामुळे ‘नवनिर्वाचित अल्बानीस पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्यानंतर त्यांचे भारताशी संबंध कसे असतील ?’, यावर चर्चा व्हायला हवीच; मात्र भारत किती दिवस भ्रष्टाचार, अकार्यक्षम सरकार किंवा संरक्षण हेच विषय उगाळून निवडणुका लढवत बसणार ? या समस्या सोडवून लोकांचे जीवनमान उंचावण्यात किंवा त्यांना सुखी आणि समाधानी जीवन जगण्यासाठी अडथळा निर्माण होणार्‍या समस्यांना आपण कधी हात घालणार ? भारतात अशा समस्यांना केंद्रबिंदू ठेवून जर निवडणूक लढवली गेली, तर किती राजकीय पक्ष देशात तग धरू शकतील ? ही तुलना केल्यास ‘महासत्ता’ वगैरे या लांबच्या गोष्टी असून भारताला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.

पर्यावरणाविषयी सजगता !

ऑस्ट्रेलियाला अनेक समस्या भेडसावत आहेत; मात्र मागील २ वर्षांत तेथे मोठ्या प्रमाणात जंगलांना आग लागली, महापूर येण्याचे प्रमाणही वाढले. त्यामुळे हवामान पालट आणि त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम या सूत्रावर नागरिक गांभीर्याने विचार करू लागले. जागतिक स्तरावर हवामान पालटामुळे मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार्‍या देशांच्या सूचित ऑस्ट्रेलियाचे नाव अग्रक्रमावर आहे. देशात वीजनिर्मितीसाठी लोकांना कोळशावर अवलंबून रहावे लागते. ऑस्ट्रेलिया जगातील मुख्य कोळसा पुरवठादार देश म्हणूनही ओळखला जातो. ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळशासारख्या जीवाश्म इंधनावर अवलंबून राहिल्यामुळे ऑस्ट्रेलिया जगात मोठ्या प्रमाणात कार्बन आणि हानीकारक वायू उत्सर्जित करणार्‍या देशांच्या सूचीत पुढे आहे. समस्या इतकी बिकट झाल्यामुळे आणि देशाला हवामान पालटाचा मोठ्या प्रमाणात अन् वारंवार फटका बसत असल्यामुळे तेथील नागरिकांना ‘हवामान पालटावर सरकारने धोरणात्मक आणि गतीने कारवाई करावी’, असे वाटते. हेच सूत्र लिबरल पक्षाने गांभीर्याने न घेतल्यामुळे मावळते पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. आताही अल्बानीस यांनी मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत; मात्र ‘त्यांची पूर्तता कशी होणार ?’, हा प्रश्न आहेच. ‘वर्ष २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणणार’, असे त्यांच्या पक्षाने सांगितले आहे; मात्र ते शक्य आहे का ? कारण कोळसा किंवा अन्य उद्योग यांमुळे हानीकारक वायूचे उत्सर्जन होत असले, तरी हे उद्योग पूर्णपणे बंद करण्याची अल्बानीस यांचीतरी भूमिका दिसत नाही. या पक्षातील कुठल्याही नेत्याने ‘कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या कोळसा खाणी बंद करू’, अशी कठोर भूमिका घेतलेली नाही. हवामान पालटाची समस्या तर सोडवायची आहे; मात्र ती कशी सोडवणार ?’, हाही मोठा प्रश्नच आहे. ‘हवामान पालटावर जगातील कुठल्या देशाने कठोर उपाय काढून त्यावर मात केली आहे ?’, या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर नाही. अमेरिकेसारखी महासत्ताही यावर उपाय काढू शकलेली नाही. चीनमध्ये तर प्रदूषणाची समस्या बिकट आहे. त्यामुळे ‘ज्या सूत्रावर ऑस्ट्रेलियात निवडणूक लढवली गेली आणि ज्यामुळे सत्तापालट झाला, त्यानंतर तरी ही समस्या सुटेल का ?’, हा प्रश्नच आहे.

व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्या समस्या या संपता संपत नाहीत. त्यामुळे हवामान पालटाची समस्या जरी संपली, तरी अन्य कुठली तरी समस्या डोके वर काढणार. त्यामुळे समस्या आणि त्यावर उपाययोजना हे चक्र चालूच रहाणार. यावर उपाय काय ? समष्टीचे जीवनमान उंचावणे, हे दायित्व शासनकर्त्यांचे असते. एखाद्या समस्येचे भांडवल करून लोकांना आशा दाखवून मते पदरात पाडण्याचे काम भारतातीलच नव्हे, जगभरातील राजकीय पक्ष करत असतात. ‘ऑस्ट्रेलियातही असे झाले का ?’, हे येणारा काळच सांगेल, तरी ‘हवामान पालटासारख्या समस्यांवर तोडगा हा धर्माधिष्ठित जीवनप्रणाली जगण्यात दडला आहे’, हे वेगळे सांगायला नको.