‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करणे योग्य होणार नाही. ‘चित्रपटाच्या प्रसारणाच्या आधीच त्याला आव्हान देणे अयोग्य आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
७ वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता !
अॅलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन सेवा आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना देता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
‘समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी’, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २० याचिकांवर सहाव्या दिवशी सुनावणी झाली. या वेळी केंद्रशासनाची बाजू मांडतांना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विचारले की, समलैंगिक विवाहात पत्नी कोण असेल आणि देखभालीचा अधिकार कुणाला मिळेल ?
भारत नुकताच जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. याची खिल्ली उडवत जर्मनीच्या ‘डेर स्पीगल’ या नियतकालिकाने एक व्यंगचित्र प्रकाशित केले आहे.
गुन्हेगारांच्या सुटकेसाठी नियमांत पालट करणारे शासनकर्ते बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज निर्माण करत आहेत. ‘ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही !
या चित्रपटामध्ये ‘लव्ह जिहाद’द्वारे फसवण्यात आलेल्या २२ सहस्र हिंदु आणि ख्रिस्ती तरुणींचे धर्मांतर करून त्यांना आतंकवादी कारवायांसाठी सीरिया अन् अफगाणिस्तान या इस्लामी देशांत नेण्यात आल्याचे वास्तव चित्रण करण्यात आले आहे.
‘महिला कुस्तीपटूंनी याचिकेत लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत. या सूत्रांचा विचार करणे आवश्यक आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणावर २९ एप्रिल या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या कुस्तीपटूंना न्यायासाठी परत परत आंदोलन करावे लागते, हे दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून सत्य समोर आणणे आवश्यक !
