जर मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या बांधकामात स्टेनलेस स्टिलचा वापर केला असता, तर तो पुतळा पडला नसता, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देहली येथे केले.
विमान अपहरण करणार्या इस्लामी आतंकवाद्यांची नावे ‘भोला’ आणि ‘शंकर’ अशी ठेवण्यात आल्याचे ‘हिंदु सेना’ या संघटनेने प्रविष्ट केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे.
हिंदूंच्या मंदिरात कथित गैरव्यवहार होत असल्याच्या नावाखाली त्यांचे सरकारीकरण करणारे शासनकर्ते आता वक्फ बोर्डांचे सरकारीकरण का करत नाहीत ? नाहीतरी या बोर्डार्ंविषयी जनतेमध्ये रोष आहेच, तसेच वक्फ कायदा जनताद्रोहीच आहे !
उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश यांसारख्या काही राज्यांमध्ये आरोपीच्या घरांवर बुलडोझर चालवून ती पाडण्याच्या घटनांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक आघाडीने वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक,२०२४ च्या संदर्भात ७ सदस्यांचे पथक स्थापन केले आहे. या पथकामध्ये उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश यांच्या वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे दोन सदस्य यांचा समावेश आहे.
आज महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा, हा समाजासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे असून न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत गतीमानतेने निकाल दिले पाहिजेत, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
यावर पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
दोषींविरुद्ध गुन्हे नोंद व्हायला ४० वर्षे लागत असतील, तर शिक्षा व्हायला किती वेळ लागेल ? हे सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालये येथे वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहाणे आणि त्यावर काही उपाययोजना न निघणे, हे लज्जास्पद होय ! सक्षम आणि जलद गतीने चालणारी न्याययंत्रणा मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी अवमानकारक विधान केल्याच्या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार यांच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.