पोलीस तक्रार प्राधिकरणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या सदस्यांची नेमणूक रहित करावी ! - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते

छत्रपती संभाजीनगर, ८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – राज्य सरकारने पोलीस तक्रार प्राधिकरणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले मिलिंद बिलोलीकर यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्राधिकरणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या सदस्यांची उपस्थिती न्याय निर्णय देण्यामध्ये बाधा आणू शकते. त्यामुळे ही नियुक्ती तात्काळ रहित करावी, तसेच बिलोलीकर यांना दिलेले मानधन वसूल करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ८ ऑक्टोबर या दिवशी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.

अंबादास दानवे यांनी या पत्रात म्हटले आहे की,

पोलीस तक्रार प्राधिकरणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्याची नियुक्ती करणे म्हणजे चोरट्यांना सरकारचा राजाश्रय देण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यातील नागरिकांनी केलेल्या पोलिसांच्या विरोधातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी २२ सप्टेंबर २००६ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार ७ पोलीस तक्रार प्राधिकरणांची स्थापना राज्यशासनाकडून करण्यात आलेली आहे.
या प्राधिकरणाचे कार्य अर्ध न्यायिक स्वरूपाचे असल्याने या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात येते, तसेच या प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी गृह विभागाकडून स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
गृह विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि गृह विभागाने १५ जुलै २०१३ या दिवशी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयातील गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नागरी मान्यवर प्रवर्गातून ७ सदस्यांची निवड केलेली आहे. त्यांना प्रतिमास ७ लाख ५६ सहस्र ३०० रुपये इतके मानधन देण्यात येत आहे.