देहली उच्च न्यायालयाने टेलिग्राम ॲपवर केंद्र सरकारने घातलेली तात्पुरती बंदी कायम ठेवत याविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, ‘नीट’ पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्रामवर २२ जूनपर्यंत बंदी कायम राहील.
येत्या २१ जून या दिवशी देशात होणार्या ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट, म्हणजेच राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्राम ॲपवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. याविरोधात टेलिग्रामने देहली उच्च न्यायालयात या बंदीला आव्हान दिले आहे.
आक्षेपार्ह व्हिडिओ हटवण्याचा आदेश !
परदेशी गुंतवणुकीत अनियमितता आढळल्याच्या प्रकरणी ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्तसंकेस्थळ आणि त्याचे संस्थापक-संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांच्या विरोधातील करवाई देहली उच्च न्यायालयाने रहित केली.
ल्युटियन्स भागात असलेली ही मालमत्ता २७.३ एकरमध्ये पसरलेली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही भूमी पंतप्रधान निवास आणि उच्च-सुरक्षा क्षेत्र यांच्याजवळ आहे. या जागेचा वापर संरक्षण पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसाठी केला जाणार आहे.
धर्मांध मुसलमान ज्या पद्धतीने हिंदूंना ठार मारतात, दहशत निर्माण करतात आणि त्यांच्यासमोर पोलीस प्रशासन नांग्या टाकतात, हे पहाता हिंदु राष्ट्राची अपरिहार्यता लक्षात येते !
हे प्रकरण वर्ष २०१३ ते २०१७ या काळात राणा अय्यूब यांनी केलेल्या काही ट्वीट्सशी (लिखाणाशी) संबंधित आहे. अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी याविरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मे या दिवशी होणार आहे.
देहली उच्च न्यायालयने पत्रकार राणा अय्यूब यांनी वर्ष २०१३ ते २०१७ या काळात हिंदूंच्या देवता, तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर ‘एक्स’वरून प्रसारित केलेल्या आक्षेपार्ह लिखाणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
‘जोडप्याने काही विधी पार पाडल्यानंतर एकत्र रहाण्यास प्रारंभ केला आणि त्यांच्या विवाहातून एक अपत्य जन्माला आले असेल, तर तो विवाह अवैध ठरवता येणार नाही’, असे न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले.
थेट न्यायालयात एका अधिवक्त्याला मारहाण केली जाते, हे देहलीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्याचेच दर्शक आहे. आज अधिवक्त्यांना मारहाण करणारे उद्या न्यायाधिशांनाही मारहाण करू शकतात !