Delhi Gymkhana Club : देहली जिमखाना क्लबची भूमी बलपूर्वक कह्यात घेणार नाही ! – केंद्र सरकारचे देहली उच्च न्यायालयाला आश्वासन

नवी देहली – देहली जिमखाना क्लब प्रकरणावर केंद्र सरकारने देहली उच्च न्यायालयाला स्पष्ट केले की, ते क्लबच्या भूमीवर बलपूर्वक नियंत्रण मिळवणार नाहीत.

५ जूनपर्यंत जागा रिकामी करण्याची मुदत केवळ क्लबला स्वेच्छेने जागा रिकामी करण्यासाठी देण्यात आली आहे. जर क्लबने भूमी रिकामी केली नाही, तर सरकार कायद्यानुसार ठरलेल्या प्रक्रियेचेच पालन करेल. तसेच भूमी परत घेतल्यानंतरही सदस्यांचे सदस्यत्व कायम राहील. जिमखाना क्लबला दुसर्‍या ठिकाणी पर्यायी भूमी दिली जाईल, असे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.

सरकारला कशासाठी हवी आहे भूमी ?

ल्युटियन्स भागात असलेली ही मालमत्ता २७.३ एकरमध्ये पसरलेली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही भूमी पंतप्रधान निवास आणि उच्च-सुरक्षा क्षेत्र यांच्याजवळ आहे. या जागेचा वापर संरक्षण पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसाठी केला जाणार आहे. भाडे कराराच्या ‘कलम ४’अंतर्गत ‘सार्वजनिक हेतूंसाठी’ भूमी परत घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे.