‘जोडप्याने काही विधी पार पाडल्यानंतर एकत्र रहाण्यास प्रारंभ केला आणि त्यांच्या विवाहातून एक अपत्य जन्माला आले असेल, तर तो विवाह अवैध ठरवता येणार नाही’, असे न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले.
थेट न्यायालयात एका अधिवक्त्याला मारहाण केली जाते, हे देहलीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्याचेच दर्शक आहे. आज अधिवक्त्यांना मारहाण करणारे उद्या न्यायाधिशांनाही मारहाण करू शकतात !
शाही इमाम आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्तीय मशिदीचा वैयक्तिक उत्पन्नासाठी वापर करत आहेत. हा प्रकार ‘धार्मिक पवित्रता पुरतत्व वारसा संरक्षण नियम’ आणि देहली महानगरपालिकेचा कायदा यांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
देशातील कुठल्याही मुसलमानबहुल भागात पोलीस, प्रशासन कुणीही कारवाई करण्यास गेले, तर अशी स्थिती नेहमीच का निर्माण होते ?, याचे उत्तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आदी ढोंगी निधर्मीवादी राजकीय पक्ष देतील का ?
‘लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार पीडितांना हानीभरपाई देणारी ‘देहली पीडित हानीभरपाई योजना’ राज्य सरकारने वर्ष २०१८ पासून चालू केली. त्या अंतर्गत पीडितांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते…
इंडिगो एअरलाईन्सची सहस्रो उड्डाणे रहित झाल्यानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या गदारोळाचा इतर विमान आस्थापनांनी जणू सुवर्णसंधी म्हणून अपलाभ घेतला. काही घंट्यातच पुणे-देहली तिकीट २७ सहस्र आणि पुणे-बेंगळुरू तिकीट तब्बल ४९ सहस्र रुपयांवर पोचले.
हिंदु विवाह अधिनियम, १९५५ अंतर्गत निर्माण केलेली ही अट योग्य प्रकरणांमध्ये माफ केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत पती-पत्नीला विवाहाच्या बंधनातून मुक्त करण्याऐवजी त्यांना चुकीच्या नात्यात अडकवून ठेवणे चुकीचे ठरेल. यामुळे दोघांवर अनावश्यक मानसिक आणि भावनिक ताण येईल, असा निर्णय देहली उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाने या प्रकरणी आता विमान वाहतूक आस्थापनांच्या तिकिटांच्या किमतीसाठी नियमावली लागू करण्याचा आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते !
एका बँकेच्या साहाय्यक शाखा व्यवस्थापिका प्रियंका राय यांच्यावर भटक्या कुत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी आक्रमण केले होते. या आक्रमणाच्या प्रकरणी त्यांनी देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
पतंजलीच्या च्यवनप्राशच्या विज्ञापनात अन्य आस्थापनांच्या उत्पादनाला फसवे म्हटल्याचे प्रकरण