शाही इमाम आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्तीय मशिदीचा वैयक्तिक उत्पन्नासाठी वापर करत आहेत. हा प्रकार ‘धार्मिक पवित्रता पुरतत्व वारसा संरक्षण नियम’ आणि देहली महानगरपालिकेचा कायदा यांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
देशातील कुठल्याही मुसलमानबहुल भागात पोलीस, प्रशासन कुणीही कारवाई करण्यास गेले, तर अशी स्थिती नेहमीच का निर्माण होते ?, याचे उत्तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आदी ढोंगी निधर्मीवादी राजकीय पक्ष देतील का ?
‘लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार पीडितांना हानीभरपाई देणारी ‘देहली पीडित हानीभरपाई योजना’ राज्य सरकारने वर्ष २०१८ पासून चालू केली. त्या अंतर्गत पीडितांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते…
इंडिगो एअरलाईन्सची सहस्रो उड्डाणे रहित झाल्यानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या गदारोळाचा इतर विमान आस्थापनांनी जणू सुवर्णसंधी म्हणून अपलाभ घेतला. काही घंट्यातच पुणे-देहली तिकीट २७ सहस्र आणि पुणे-बेंगळुरू तिकीट तब्बल ४९ सहस्र रुपयांवर पोचले.
हिंदु विवाह अधिनियम, १९५५ अंतर्गत निर्माण केलेली ही अट योग्य प्रकरणांमध्ये माफ केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत पती-पत्नीला विवाहाच्या बंधनातून मुक्त करण्याऐवजी त्यांना चुकीच्या नात्यात अडकवून ठेवणे चुकीचे ठरेल. यामुळे दोघांवर अनावश्यक मानसिक आणि भावनिक ताण येईल, असा निर्णय देहली उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाने या प्रकरणी आता विमान वाहतूक आस्थापनांच्या तिकिटांच्या किमतीसाठी नियमावली लागू करण्याचा आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते !
एका बँकेच्या साहाय्यक शाखा व्यवस्थापिका प्रियंका राय यांच्यावर भटक्या कुत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी आक्रमण केले होते. या आक्रमणाच्या प्रकरणी त्यांनी देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
पतंजलीच्या च्यवनप्राशच्या विज्ञापनात अन्य आस्थापनांच्या उत्पादनाला फसवे म्हटल्याचे प्रकरण
आम्ही इतिहास ठरवू शकत नाही ! – उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट : याचिकाकर्त्यांनी याचिका प्रविष्ट करण्याआधी नीट संशोधन केलेले नाही, तसेच अभिनेत्यांना (उदाहरणार्थ चित्रपटातील प्रमुख पात्र असलेल्या परेश रावल यांना) याचिकेत पक्षकार म्हणून प्रविष्ट करणे योग्य नव्हते.
वानखेडे यांनी म्हटले की, बढतीचा आदेश वर्ष २०२१ मध्ये झाला असला, तरी केंद्र सरकारने त्याच्या कार्यवाहीस अनेक महिने विलंब केला.