हिंदु विवाह अधिनियम, १९५५ अंतर्गत निर्माण केलेली ही अट योग्य प्रकरणांमध्ये माफ केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत पती-पत्नीला विवाहाच्या बंधनातून मुक्त करण्याऐवजी त्यांना चुकीच्या नात्यात अडकवून ठेवणे चुकीचे ठरेल. यामुळे दोघांवर अनावश्यक मानसिक आणि भावनिक ताण येईल, असा निर्णय देहली उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाने या प्रकरणी आता विमान वाहतूक आस्थापनांच्या तिकिटांच्या किमतीसाठी नियमावली लागू करण्याचा आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते !
एका बँकेच्या साहाय्यक शाखा व्यवस्थापिका प्रियंका राय यांच्यावर भटक्या कुत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी आक्रमण केले होते. या आक्रमणाच्या प्रकरणी त्यांनी देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
पतंजलीच्या च्यवनप्राशच्या विज्ञापनात अन्य आस्थापनांच्या उत्पादनाला फसवे म्हटल्याचे प्रकरण
आम्ही इतिहास ठरवू शकत नाही ! – उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट : याचिकाकर्त्यांनी याचिका प्रविष्ट करण्याआधी नीट संशोधन केलेले नाही, तसेच अभिनेत्यांना (उदाहरणार्थ चित्रपटातील प्रमुख पात्र असलेल्या परेश रावल यांना) याचिकेत पक्षकार म्हणून प्रविष्ट करणे योग्य नव्हते.
वानखेडे यांनी म्हटले की, बढतीचा आदेश वर्ष २०२१ मध्ये झाला असला, तरी केंद्र सरकारने त्याच्या कार्यवाहीस अनेक महिने विलंब केला.
या वेब सिरीजमध्ये अमली पदार्थविरोधी कार्यवाही करणार्या संस्थांविषयी नकारात्मक दृष्टीकोनातून निर्माण होईल, अशा पद्धतीने चित्रण केले गेले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, हे अत्यंत संवेदनशील सूत्र आहे आणि फाशीच्या वेळी सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. अशा प्रकरणांना १० वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर ते पुन्हा उघडता येत नाही.
तसेच न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, विवाह हे एक पवित्र बंधन आहे. या नात्यात हस्तक्षेप करणारा कोणताही तृतीय पक्ष मानसिक किंवा भावनिक हानीसाठी उत्तरदायी धरला जाऊ शकतो.
न्यायमूर्ती अनिल खेतरपाल आणि हरीश वैद्यनाथन् शंकर यांच्या खंडपिठाने एका महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध केलेली याचिका फेटाळून लावत कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.