सामाजिक माध्यमांचा वापर न्यायाधिशांची अपकीर्ती करण्यासाठी करता येणार नाही ! – Delhi High Court

नवी देहली – न्यायालयीन निर्णय आणि संस्था यांच्यावर वस्तूनिष्ठ टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. तथापि सामाजिक माध्यमांचा वापर न्यायाधिशांची अपकीर्ती करण्यासाठी किंवा न्यायालयाच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत देहली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.  न्यायाधिशांवर खोटे आणि तथ्यहीन आरोप करणे, हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१. देहलीतील सैदुलाजाब येथील इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर सामाजिक माध्यम वापरकर्ते डॉ. कपिल ककर यांनी सामाजिक माध्यमांत काही व्हिडिओ प्रसारित केले होते.

२. यामध्ये देहली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर गंभीर आणि आक्षेपार्ह आरोप करण्यात आले होते. यावर ‘देहली उच्च न्यायालय बार असोसिएशन’ने डॉ. ककर यांच्या विरोधात फौजदारी याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.

३. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपिठाने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त करत डॉ. ककर यांना नोटीस बजावली.

४. संबंधित आरोप न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यासह न्यायालयाने इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यू ट्यूब आणि एक्स यांना संबंधित व्हिडिओ तातडीने हटवण्याच आदेश दिला.

५. असे व्हिडिओ प्रसारित झालेल्या सामाजिक माध्यमांच्या खात्यांची (‘अकाऊंट्स’ची) माहिती आणि इतर तांत्रित तपशील न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला.

६. सामाजिक माध्यमे चालवणारी आस्थापने अशा सामग्रीविषयी मौन बाळगू शकत नाहीत. अशा प्रकरणांत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता संबंधित आस्थापनांनी स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा किंवा तिच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, अशी चेतावणीही न्यायालयाने दिली.