(म्हणे) ‘पाकमधील बलात्कारांसाठी भारतीय संस्कृती उत्तरदायी !’ – पाकच्या पंतप्रधानांचे भारतद्वेषी विधान
भारतीय संस्कृतीचे आचरण पाकच्या नागरिकांनी केले असते, तर तेथे बलात्कार झाले नसते आणि जिहादी आतंकवादीही निर्माण झाले नसते !
भारतीय संस्कृतीचे आचरण पाकच्या नागरिकांनी केले असते, तर तेथे बलात्कार झाले नसते आणि जिहादी आतंकवादीही निर्माण झाले नसते !
केरळमधील शबरीमला मंदिराची परंपरा आणि पवित्रता भ्रष्ट करण्यासाठी हिंदुविरोधी, निधर्मी अन् राजकीय शक्ती यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. आम्ही केवळ मूठभर भक्तांच्या साहाय्याने कायदेशीर लढा चालू केला.
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१’ हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक राज्यघटनाविरोधी कलम आहे. मंदिरांची तोडफोड करून इतर धार्मिक स्थळे बांधली, याच्या विरोधात हिंदूंना आवाज उठवण्यास या कलमाने बंदी घालण्यात आली.
पाकच्या खैबर पख्तूनख्वाह प्रांतातील शिवमंदिरामध्ये हिंदूंना पूजा करण्यास रोखण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी हिंदूंनी सुरक्षारक्षकांच्या विरोधात तक्रार केली आहे.
गेल्या ७४ वर्षांत भारतातील हिंदूंना त्यांचा गौरवशाली इतिहास दडपून टाकून मोगलांचा उदो उदो करणारा इतिहास शिकवला जात होता. आता जर सरकार त्यात पालट करत असेल, तर ओवैसी यांच्यासारखे थयथयाट करणारच !
समाजामध्ये जे काही घडत आहे, त्याचे अंधानुकरण करण्याचा प्रघात सध्या पडलेला आहे. त्यातूनच अशा कृती केल्या जातात. तरीही भारतात अद्याप काही प्रकरणात संस्कृतीचे पालन होत असल्याने याला पुष्कळ मोठा प्रतिसाद मिळत नाही, हेही तितकेच खरे.
धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुसलमानांचा लाळघोटेपणा म्हणा अथवा लांगूलचालन म्हणा, या सर्वांचे दुसरे नाव म्हणजेच ‘राष्ट्रीय काँग्रेस’ होय. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून म्हणजे गेल्या १३५ वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात आरंभीची काही वर्षे सोडली, तर काँग्रेसचा हाच एककलमी कार्यक्रम राहिलेला आहे
भारतात अशा कृत्यांसाठी कठोर कायदा नसल्याने धर्मद्रोह्यांचे फावते ! केंद्रातील भाजप सरकारने हिंदूंच्या देवतांचा विविध माध्यमांतून होणारा अवमान रोखण्यासाठी पाकमध्ये असलेल्या ईशनिंदा विरोधी कायद्याप्रमाणे कायदे करणे आवश्यक !
श्रीरामाचा विषय आला की, तृणमूल काँग्रेसचे नेते हे ‘पाकचे नेते’ असल्याप्रमाणे वारंवार चवताळून उठतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. सरकार स्पष्टपणे काही भूमिका घेत असूनही साम्यवादी, समाजवादी सतत हिंदुद्वेषाचा पाऊस पाडत असतात.
अशा प्रकारचा आदेश चर्च किंवा मशीद यांच्या भूमीच्या संदर्भात देण्यात आला असता का ? आणि तो त्यांनी मान्य केला असता का ?, असे प्रश्न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतात !