‘धर्मनिरपेक्षते’चे ढोंग !

धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुसलमानांचा लाळघोटेपणा म्हणा अथवा लांगूलचालन म्हणा, या सर्वांचे दुसरे नाव म्हणजेच ‘राष्ट्रीय काँग्रेस’ होय. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून म्हणजे गेल्या १३५ वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात आरंभीची काही वर्षे सोडली, तर काँग्रेसचा हाच एककलमी कार्यक्रम राहिलेला आहे. १०० वर्षांपूर्वी झालेल्या खिलाफत चळवळीला समर्थन देणार्‍या काँग्रेसमुळेच केरळमधील मुसलमानांकडून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार झाले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना ‘माफीवीर’ म्हणून हिणवणारे आणि राष्ट्रासाठीच्या त्यांच्या अतुलनीय त्यागाची सरही ज्यांना नाही, अशा काँग्रेसींच्या चुकांमुळेच हा आसेतुहिमाचल विभाजित झाला आणि हो, त्यांच्या या राष्ट्रघातकी धोरणामुळेच आज देशात अनेक ‘छोटी पाकिस्ताने’ निर्माण झाली आहेत. असे असले, तरी ज्या राष्ट्राचा ‘सनातन वैदिक हिंदु धर्म’ हा प्राण आहे, तेथील हिंदू आता जागृत होत आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनी का असेना, हे पालटते चित्र देशाचा जाज्वल्यपूर्ण इतिहास वर्तमानात उतरेल, अशी उत्कटता राष्ट्रनिष्ठांच्या मनात येऊ लागली आहे. व्यापक हिंदु जागृतीमुळेच आज धर्मनिरपेक्षतावादी काँग्रेस इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. ‘ग्रँड ओल्ड पार्टी’ म्हणून मिरवणार्‍या काँग्रेसच्या गेल्या काही वर्षांत झालेल्या केविलवाण्या स्थितीमागे काय कारणे आहेत, ते पहाणे सयुक्तिक ठरेल.

गांधीगिरीचा परिपाक !

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सत्ताकाळात म्हणजे वर्ष १९९९ ते २००४ मध्ये संमत केलेला आणि जिहादी आतंकवादावर चाप बसवणारा ‘पोटा’ कायदा ‘हा अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात चुकीच्या पद्धतीने वापरला जाऊ शकतो’, असे म्हणत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सत्तेत येताच तो रहित केला. दुसरीकडे ‘या देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुसलमानांचा पहिला अधिकार आहे’, असे म्हणणार्‍या तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याच सत्ताकाळात सच्चर समितीच्या शिफारशींना स्वीकारण्यात आले. अर्थात् हे सर्व या देशातील सर्वसाधारण हिंदू निमूटपणे पहात होता, असे नव्हे, तर त्याला हे सर्वकाही उमगत होतेच. या सर्व गांधीगिरीचा परिपाक म्हणूनच वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यात यश आले. तब्बल ३ दशकांनी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर ६ दशके देशावर अधिराज्य गाजवणार्‍या काँग्रेसला पन्नाशीही (५० खासदार) गाठता आली नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

पुढे एकानंतर एक अशा अनेक राज्यांत काँग्रेसचा पराभव होत गेला. काँग्रेसवर आलेल्या या नामुष्कीमागे तिचे तत्कालीन असक्षम उपाध्यक्ष (आणि नंतर अध्यक्ष) राहुल गांधीच होते, अशी चर्चा केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर जनमानसांतही होऊ लागली. हिंदूंना असहिष्णू ठरवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करणे, ‘भारतीय (हिंदू) हे बलात्कारी आहेत’, अशा प्रकारे स्वदेशातील बहुसंख्यांकांवर आरोप करून राजकारण रेटू पहाणार्‍या हिंदुद्वेष्ट्या काँग्रेसला हिंदूंनी लक्षात ठेवले. लांगूलचालनाची ‘री’ ओढणार्‍या या धोरणाचाच भाजपला अधिकाधिक लाभ मिळत गेला, हेही तितकेच खरे. पुढे या गांधी परिवाराला कुठे हिंदूंचे स्मरण झाले आणि राहुलजींनी ‘मी जनेऊधारी (जानवेधारी) ब्राह्मण आहे’, असे सांगत विविध मंदिरांना भेटी देण्याचे राजकारण चालू केले. अर्थात् त्याचाही कोणताच लाभ या परिवारकेंद्रीत पक्षाला झाला नाही. वर्ष २०१९ च्या राष्ट्रीय निवडणुकीतही तेच घडले आणि नुकत्याच झालेल्या भाग्यनगर (हैद्राबाद) महापालिकेच्या निवडणुकीतही सर्वांना हेच पहावयास मिळाले. गेली २ दशके भाजपलाच एककलमी विरोध करणार्‍या काँग्रेसने खर्‍या अर्थाने धर्मांध असलेल्या एम्.आय.एम्. पक्षाला या निवडणुकीत विरोध केला नाही आणि त्याचाच लाभ भाजपला होऊन त्याचे ४ वरून ४४ नगरसेवक निवडून आले. आता येऊ घातलेल्या बंगाल, आसाम आणि केरळ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगानेही तेच घडेल, असे भाकीतही अनेक तज्ञांनी वर्तवले आहे.

घरचा अहेर !

नुकतेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य खासदार आनंद शर्मा यांनी स्वत:च ‘कट्टरपंथीय जातीय पक्ष संघटनांशी आघाडी करणे चूक आहे. ही काँग्रेसची विचारधारा नाही’, अशी टीका केली. याची पार्श्‍वभूमी म्हणजे आसाममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांचा ‘ए.आय.यू.डी.एफ्.’, बंगालमध्ये पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांचा ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’, तर केरळात जी.एम्. बनातवाला यांचा ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’, अशा तीन धर्मांधप्रेमी पक्षांशी काँग्रेसने निवडणूकपूर्व केलेली युती !

धर्मनिरपेक्षतेला घरघर !

आसामचा विचार करता मुसलमानकेंद्रीत ‘ए.आय.यू.डी.एफ्.’चे अध्यक्ष बद्रुद्दीन अजमल यांची बांगलादेशी मुसलमानांच्या समर्थनार्थ भूमिका  असल्याने काँग्रेस पुन्हा तीच चूक करून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेत आहे. अजमल यांनी अनेक भारतविरोधी वक्तव्ये केली आहेत. अशा पक्षाला काँग्रेसने समर्थन दिल्यानेच भाजपला त्याचा लाभ होऊन गत निवडणुकीत त्याला सत्ता स्थापन करण्यात यश आले.

बंगालचा विचार करता फुरफुरा शरीफ दर्ग्याचे मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्याशी काँग्रेसने डाव्या पक्षांच्या माध्यमांतून केलेल्या युतीमुळे कट्टरपंथीय मुसलमान राजकारणाला आळा बसण्याऐवजी ते अधिकच धुमसणार आहे. पीरजादा हे तेच आहेत, ज्यांनी गतवर्षी ‘अल्ला’कडे प्रार्थना केली होती की, कोरोना महामारीत ५० कोटी हिंदू मारले जावोत. ओवैसी यांचा धर्मांध एम्.आय.एम्. पक्षही निवडणूक लढवत असल्याने मुसलमानांची मते विभागली जाणार, हेसुद्धा निश्‍चितच. बंगाली भाषिक मुसलमानांचे जिथे सिद्दीकी यांच्या पक्षाला समर्थन आहे, तिथे उर्दू भाषी मुसलमान ओवैसी यांच्या पक्षास आपले मत देऊ शकतात. त्याचा थेट लाभ भाजपलाच होणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे नेहमी पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवत मुसलमानांचा अनुनय करत असलेली काँग्रेस आता मात्र स्वत:ची ‘कबर’ स्वत:च खोदत आहे, हे तिला उमगलेले नाही. केरळमधील स्थिती पहाता ही अतिशयोक्ती वाटू नये. वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघ गमावणार्‍या राहुल गांधी ‘मुस्लीम लीग’चा गड मानल्या जाणार्‍या केरळमधील मुसलमानबहुल वायनाडमधून निवडणूक लढवून कसेबसे संसदेत पोचले. हीच धर्मांध मुस्लीम लीग अनेक वर्षांपासून केरळमध्ये काँग्रेसच्या ‘संयुक्त लोकशाही आघाडी’त आहे. एकूणच काय, तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणवणारी परंतु हिंदुद्वेष्ट्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनलेली काँग्रेस बहुसंख्यांक हिंदूंचा जनाधार गमावत चालली आहे, हेच खरे आहे. तेच राष्ट्राच्या हिताचे आहे !