मसाला पिकांची (काळी मिरी आणि जायफळ यांची) लागवड कशी करावी ?
२९ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण आले, लवंग आणि दालचिनी यांच्या लागवडीविषयीची सूत्रे पाहिली. आजच्या लेखाद्वारे काळी मिरी आणि जायफळ यांची लागवड करण्यातील विविध टप्पे समजून घेऊया.
वणी (यवतमाळ) येथे अपुर्या पावसामुळे शेतकर्यांवर दागिने गहाण ठेवण्याची वेळ !
शेतकर्यांवर वडिलोपार्जित सोन्या-चांदीचे दागिने गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे, असे काही शेतकर्यांनी सांगितले.
खताचा साठा केल्यास दुकानदारांवर गुन्हे नोंद करा ! – मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर
असे जिल्हाधिकार्यांना का सांगावे लागते ?
स्वार्थासाठी खतांचा साठा करून शेतकर्यांची पिळवणूक करणारे व्यापारी समाजद्रोहीच !
कोल्हापूर जिल्ह्यात पाऊस लांबल्याने पेरण्या खोळंबल्या !
यंदा १०४ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान विभागाने दर्शवला होता, त्यामुळे शेतकर्यांनी खरिपासाठी जोरदार सिद्धता केली होती.
अधिकोषांनी (बँकांनी) खरीप हंगामातील कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे ! – शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्ज काढण्यात काही अडचणी येत असतील, तर त्यांनी कृषी विभागाकडून माहिती घ्यावी. कृषी विभागानेही शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणासाठी योग्य मार्गदर्शन करावे.
ऑनलाईन अर्जांतील त्रुटीमुळे नगर जिल्ह्यातील आदिवासींचा ४ कोटींचा निधी परत गेला !
शासकीय अनुदानासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
अवेळी पडणारा पाऊस आणि तापमानात होणारी वाढ यांमुळे पिके, पशू, तसेच अन्य यांवर होणारा संभाव्य परिणाम अन् त्यावर करावयाची उपाययोजना !
या परिणामामुळे शेतमालासह विविध फळांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असते. यामुळे शेतकऱ्यांची वा फळे आणि इतर पिकांची लागवड करणाऱ्यांची आर्थिक हानीही होत असते.
अकोला येथील कृषी साहाय्यक पदाच्या भरती परीक्षेत अपव्यवहार !
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाच्या अंतर्गत १० एप्रिल या दिवशी घेण्यात आलेल्या कृषी साहाय्यक नोकरभरतीच्या परीक्षेत अपव्यवहार झाल्याची तक्रार कृषी विभागाच्या सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
भंडारा येथे वीज भारनियमनामुळे शेतकरी संतप्त
शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होण्यापूर्वीच वीज वितरण आस्थापनाने वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
केंद्राच्या ३ कृषी कायद्यांना देशातील तब्बल ८६ टक्के शेतकर्यांचा होता पाठिंबा !
‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’