सरकार सर्व मागण्यांवर चर्चा करायला सिद्ध असतांना शेतकर्‍यांनी आडमुठे धोरण ठेवले आहे. त्यांना प्रश्‍न सोडवून घ्यायचे नाहीत, त्यांना तमाशा करण्यात रस आहे, अशी टीका राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.
मोदी म्हणाले की, यूपीएच्या शासनकाळात ‘ए.पी.एम्.सी.’ कायद्यात पालट सुचवणारे तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे आज त्याचा आधार घेऊन बनवण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून देशात जो तो उठतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकतो. अशी आवई उठवणार्‍यांवर सरकारने वेळीच कारवाई करायला हवी. अन्यथा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रपोगंडा देशहितासाठी बाधक ठरू शकतो !
तुम्हाला (काँग्रेसला) अभिमान वाटला पाहिजे की, ‘जे मनमोहन सिंह बोलले होते ते मोदीला करावे लागत आहे’, असे तुम्ही म्हटले पाहिजे’, अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसवर केली.
आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली असून त्यात त्याने केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. कर्मबीर (वय ५२ वर्षे) असे या शेतकर्‍याचे नाव असून तो हरियाणातील जिंद येथील सिंघवाल गावात रहाणारा आहे.
आपल्या देशात अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या लोकांना देशप्रेमी म्हटले जाते आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरवले जाते.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; परंतु जर भाज्या आणि फळे यांना रस्त्याची वाट दाखवली जात असेल, तर हा कणाच मोडून पडेल.
अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.
कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह देशभरातील अनेक खासदार देहलीच्या गाझीपूर सीमेवर शेतकर्‍यांना भेटण्यासाठी पोचले असता त्यांना देहली पोलिसांनी सीमेवरच अडवले.