टिकरी सीमेवर आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍याची आत्महत्या
आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली असून त्यात त्याने केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. कर्मबीर (वय ५२ वर्षे) असे या शेतकर्‍याचे नाव असून तो हरियाणातील जिंद येथील सिंघवाल गावात रहाणारा आहे.
सरकार दीप सिद्धू याला अटक करत नाही; मात्र २०० शेतकर्‍यांना अटक करते ! – संजय राऊत यांची राज्यसभेत सरकारवर टीका
आपल्या देशात अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या लोकांना देशप्रेमी म्हटले जाते आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरवले जाते.
बोलविता धनी कोण ?
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; परंतु जर भाज्या आणि फळे यांना रस्त्याची वाट दाखवली जात असेल, तर हा कणाच मोडून पडेल.
अमेरिकेकडून कृषी कायद्यांचे समर्थन; मात्र इंटरनेटवरील बंदीस विरोध
अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.
जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारने शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही ! – केंद्र सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण
कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक खासदारांना आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना भेटण्यापासून गाझीपूर सीमेवर पोलिसांनी रोखले !
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह देशभरातील अनेक खासदार देहलीच्या गाझीपूर सीमेवर शेतकर्‍यांना भेटण्यासाठी पोचले असता त्यांना देहली पोलिसांनी सीमेवरच अडवले.
भारतद्वेषाचा ‘पुळका’ !
राजधानी देहली येथे साधारण ७२ दिवसांपासून चालू असलेले आंदोलन म्हणजे भारताला अस्थिर करण्याचा एक सुनियोजित कटच आहे. २६ जानेवारीला या आंदोलनकर्त्यांनी देहलीतील लाल किल्ल्यावर जो हैदोस घातला, त्यावरून हे भारताच्या मुळावरच उठलेले आंदोलन आहे, हे सूर्यप्रकाशासम स्पष्ट झाले.
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची पॉप गायिका रिहानाकडून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा
शेतकरी आंदोलनावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यासाठी सरकारने स्वतःची बाजू जोरकसपणे मांडून आंदोलनात घुसलेल्या समाजविघातक घटकांची माहिती समोर आणणे आवश्यक !
शेतकरी आंदोलनाचा अंत केव्हा ?
या आंदोलनामुळे देशाची प्रतिदिन शेकडो कोटी रुपयांची हानी होत असतांना सरकार आणि शेतकरी याला उत्तरदायी आहेत, हे जनतेने लक्षात घ्यायची आवश्यकता आहे. दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवत असले, तरी हानी देशाची होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य !
रिक्त पदे कधी भरणार ?
कृषी विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे दायित्वही शासनाचेच आहे. एकीकडे शासन ‘डिजिटल’ भारत करण्याच्या प्रयत्नांत आहे; मात्र शेतकर्‍यांपर्यंत योजनाच पोचल्या नाहीत किंवा कार्यालयात संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यास ‘डिजिटल’ हे केवळ स्वप्नच राहील.