श्रीलंकेवरील अन्नसंकट आणि भारत !
भारतामध्येही वर्षागणिक रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. श्रीलंका, भूतान या लहान देशांना जे कळते, ते आपल्यासारख्या महाकाय देशाला कधी कळणार ?
महाराष्ट्राचा वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर !
कार्यक्रमानंतर राज्यातील गुंतवणूक वाढेल आणि ‘१ ट्रिलियन डॉलर्स’ची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
बनावट बियाणे देणार्या पंचगंगा सिड्स आस्थापनाचा परवाना निलंबित ! – कृषीमंत्री दादा भुसे यांची घोषणा
स्थानिक कृषी अधिकार्यांनी मे. पंचगंगा सिड्स प्रा.लि. या आस्थापनातील बनावट बियाण्यांची माहिती सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली, तेव्हा जिल्हा कृषी अधिकारी दिलीप झेंडे यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरले.
राज्यातील शेतकर्यांच्या कृषीपंपाची वीजजोडणी तोडण्यावरून विधानसभेत गदारोळ !
कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी पंढरपूर तालुक्यातील मगरवाडी गावातील शेतकरी सूरज जाधव यांनी फेसबूकवरून त्यांच्या आत्महत्येचे थेट प्रक्षेपण करून आत्महत्या केली. याचे पडसाद ७ मार्च या दिवशी विधानसभेत उमटले.
रासायनिक किंवा सेंद्रिय शेतीची नव्हे, तर नैसर्गिक शेतीची कास धरा ! (भाग ३)
रासायनिक शेतीमुळे त्यांनी भाडेतत्त्वावर दिलेली १०० एकर भूमी कशी नापीक झाली, तसेच जिवामृताच्या वापरामुळे नापीक भूमीतही भरपूर उत्पन्न कसे आले’, हे पाहिले. यापुढील भाग या लेखात पाहू !
जांभळाला जीआय मानांकनासाठी कोकण कृषी विद्यापिठाने घेतला पुढाकार !
यापूर्वी अलिबागचा पांढरा कांदा, देवगड आणि रत्नागिरीचा हापूस, श्रीवर्धनची सुपारी ही फळपिके जीआय मानांकनासाठी प्रस्तावित झाली आहेत.
नैसर्गिक शेतीविषयीच्या तळमळीतून पुणे शहरात गोशाळा उभारणारे बांधकाम व्यावसायिक श्री. राहुल रासने
शहरामध्ये गोमय (देशी गायीचे शेण) आणि गोमूत्र मिळणे अवघड जात होते. पुष्कळ प्रयत्न करून पुण्याबाहेरून शेण, गोमूत्र किंवा जीवामृत मागवावे लागत असे. यावर काहीतरी उपाययोजना करायला हवी, असे नेहमी मनात येत होते….
कांदा-बटाटा मालाच्या गोणीचे वजन ५० किलोच रहाणार ! – बाळासाहेब पाटील, पणन आणि सहकार मंत्री
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा बाजारामध्ये कांदा आणि बटाटा या मालांचे वजन ५० किलोच ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे पणन आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी एका बैठकीत दिले आहे.
शेतकर्यांच्या मृत्यूची कोणतीही नोंद नसल्याने हानी भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही ! – केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या आंदोलनात शेतकर्यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांना हानी भरपाई देण्यात यावी, या मागणीविषयी केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.