शहरामध्ये गोमय (देशी गायीचे शेण) आणि गोमूत्र मिळणे अवघड जात होते. पुष्कळ प्रयत्न करून पुण्याबाहेरून शेण, गोमूत्र किंवा जीवामृत मागवावे लागत असे. यावर काहीतरी उपाययोजना करायला हवी, असे नेहमी मनात येत होते….
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा बाजारामध्ये कांदा आणि बटाटा या मालांचे वजन ५० किलोच ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे पणन आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी एका बैठकीत दिले आहे.
कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या आंदोलनात शेतकर्यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांना हानी भरपाई देण्यात यावी, या मागणीविषयी केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
सभागृहात गदारोळ करणे, म्हणजे जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करणे होय ! जनतेची झालेली ही हानी अशांकडूनच वसूल केली पाहिजे !
केंद्र सरकारने ३ कृषी कायदे रहित करण्याची केलेली घोषणा, म्हणजे सकारात्मक दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे; पण सध्याची परिस्थिती अनुकूल नाही.
बाजार समितीच बंद असल्याने सोयाबीन, तसेच अन्य शेतमाल विकावा तरी कुठे ?, असा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे. त्यामुळे ‘तात्काळ बाजार समिती चालू करावी’, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी केली आहे.
‘शेती हा देहलीचा नव्हे, तर राज्याचा विषय आहे. आम्ही कृषी विद्यापिठांना विचारून निर्णय घेत होतो’, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन तात्काळ मागे घेतले जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू, जेव्हा कृषी कायदे संसदेत रहित केले जातील ! कायदे मागे घेणे, हा या आंदोलनात सहभागी झालेले आदिवासी, श्रमिक आणि महिला यांचा विजय आहे.
मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. कदाचित् आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकर्यांची समजूत घालण्यात न्यून पडलो, असे मला वाटते. त्यामुळेच हे ३ कृषी कायदे रहित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
