Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पी.एफ्.आय.च्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला  

मुंबई – ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक देशात रूपांतरित करण्याचा कट रचल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या प्रतिबंधित संघटनेच्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला. यापूर्वी देहली उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात हेच मत मांडले होते.

१. १४ जून २०२२ या दिवशी मालेगाव येथे या संघटनेच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर तेथे झालेल्या गुप्त बैठकीत रझी अहमद खान, कय्युम अब्दुल शेख (पुणे) आणि उनैस उमर खय्याम पटेल (जळगाव) यांच्यासह इतर ८ ते १० जण उपस्थित होते.

२. भारतातील मुसलमानांवरील अत्याचार, मॉब लिंचिंग (जमावाकडून केलेली हत्या) आदी सूत्रांवर बैठकीत चर्चा झाली. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी मुसलमानांच्या एकजुटीची आवश्कता असल्याचे सांगत उपस्थितांना सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी समविचारी व्यक्तींशी संवाद साधण्याची सूचना देण्यात आली.

३. मालेगावमधील या संघटनेच्या प्रमुखाने मुसलमान धर्माच्या विरोधात बोलणार्‍याला ठार मारण्याचा फतवा (आदेश) काढला. नाशिकच्या आतंकवादविरोधी पथकाचे पोलीस गुरुदेव काळे यांनी २२ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी या प्रकरणी तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली. त्यानंतर पथकाने काही जणांना अटक केली.

४. नाशिकच्या विशेष न्यायाधिशांनी अटक केलेल्यांचा जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान केले; पण न्यायालयाने ते ‘व्हीजन २०४७’चे सक्रीय कार्यकर्ते असल्याचे सांगत जामीन फेटाळला.