हिंदूंच्या मागण्या शासनाकडे पोचवून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार ! – डॉ. अनिल बोंडे, खासदार, भाजप

अमरावती – मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी लढा देत असतांनाच मंदिरांचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. याकडे विश्वस्तांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. पूजा-अर्चेसह मंदिरांच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग, व्यायामशाळा आणि गोशाळा यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम चालू झाले पाहिजेत. मंदिर विश्वस्तांनी काळानुसार संघटितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांच्या अयोग्य मानसिकतेमुळे अशा प्रकारच्या जाचक कायद्यांची निर्मिती होते. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून याकडे गांभीर्याने पहात असून हिंदूंच्या मागण्या शासनाकडे पोचवून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न मी करीन, असे आश्वासन भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले. येथे आयोजित केलेल्या ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदे’त ते बोलत होते.

Temple Lands Must Be Protected!

“We will strive to convey the demands of Hindus to the Government and secure justice,” said BJP MP @DoctorAnilBonde at the Temple Land Protection Conference in Amravati.

A strong resolve was expressed to fight against Government control of… pic.twitter.com/WRleLyrvkd

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 15, 2026

परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक, तसेच राष्ट्रीय मंदिर महासंघाचे संघटक श्री. सुनील घनवट यांच्यासह विदर्भातील १५० हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त उपस्थित होते. शासनाने ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्या’चे प्रारूप स्थगित करणे, हा हिंदूंच्या संघटितशक्तीचा विजय असून ‘पुढील लढा मंदिरांच्या भूमी वक्फ बोर्डाच्या कह्यातून मुक्त करण्याचा असेल’, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

मंदिर विश्वस्त संघटित झाल्यास देशातील ४ लाख मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होतील ! – सुनील घनवट, संघटक, राष्ट्रीय मंदिर महासंघ

मंदिर विश्वस्तांसमवेत मंदिर महासंघ खंबीरपणे उभा राहिल्यामुळे संघटनशक्ती निर्माण झाली आहे. यामुळे सरकारला ‘इनाम निर्मूलन प्रारूप’ काही दिवसांत स्थगित करावे लागले. मंदिर संस्कृतीवर आघात झाल्यावर सर्व मंदिर विश्वस्त रस्त्यावर उतरत आहेत. कोणत्याही एका मंदिराची समस्या म्हणजे संपूर्ण हिंदु समाजाची समस्या आहे. याच बळाने लढल्यास एक दिवस केंद्र सरकारला देशातील ४ लाख मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची घोषणा करावीच लागेल.

मंदिराची भूमी बळकावणार्‍यांच्या विरोधात ‘अँटी-लँड ग्रॅबिंग’ कायदा हवा ! – अनुप जयस्वाल, राज्य पदाधिकारी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

मंदिर महासंघाने राज्यभर जागृती केल्यामुळेच देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा रोखण्यात आला. मंदिरांच्या भूमी हडप करणार्‍या भूमाफियांविरोधात आणि अतिक्रमणांविरोधात शासनाने कडक ‘अँटी-लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी अधिग्रहण) कायदा आणण्याची आवश्यकता आहे.

हिंदु मंदिरे संस्कृतीरक्षणाची केंद्रे व्हावीत ! – श्रीकांत पिसोळकर, विदर्भ समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती

सर्व हिंदु मंदिरांनी संघटन, समन्वय आणि सुरक्षा या त्रिसूत्रीवर काम करायला हवे. मंदिरे हिंदु संस्कृतीच्या रक्षणाची मुख्य केंद्रे होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.

या वेळी अमरावतीतील जिल्हा हिंदु संघटक श्री. प्रदीप गर्गे हेही उपस्थित होते.