खनिजांच्या अतीउत्खननामुळे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन संबंधित उपाययोजना प्रशासनाने स्वतःहून करायला हव्या होत्या ! प्रत्येक गोष्टीसाठी जनतेला आंदोलन का करावे लागते ?
केंद्रसरकारने कृषी कायद्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी घोषित केलेल्या ‘बंद’ला मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे येथे संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने बंदला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांचे कार्यकर्ते ‘बंद’मध्ये सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी आणि पणन कायद्याच्या विरोधात ८ डिसेंबरला राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक यांनी दिली.
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आप यांचा पाठिंबा.
आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे शेतकर्यांना लुटणार्या दलालांना पाठिंबा !
भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार ब्रिटनच्या खासदारांना कुणी दिली ? भारतावर आता त्यांचे राज्य नाही, हे त्यांना ठाऊक नाही का ?
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्या फेरीची चर्चा करणार आहे.
बोंडअळी, बोंडसड यामुळे कापसाच्या उत्पन्नात पुष्कळ घट झाली आणि त्यामुळे कापसाची आवक घटल्याचे बोलले जात आहे. कापसाच्या उत्पन्नात होत असलेली घट शेतकर्यांची चिंता वाढवत आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यांतील शेतकर्यांनी ‘चलो देहली’ आंदोलन चालू केले आहे; मात्र त्यांना देहलीच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे या सीमेवर सैन्य छावणीचे स्वरूप आले आहे.
वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजीपाला बाजारपेठेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भाजीपाल्याची आवक वाढू लागल्याने भाजीपाल्यांचे दर ५० टक्क्यांनी अल्प झाले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.