महाराष्ट्र शासन मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील ३२ सहस्र हेक्टर कांदळवनाला ‘राखीव वन’ घोषित करणार
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कांदळवनाचे संरक्षण करण्याविषयीच्या हरकती आणि दावे यांची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.
कोल्हापूर, सातारा आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील ७ वनक्षेत्रांना ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रा’चा दर्जा
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत वन्यजिवांचा प्रामुख्याने वाघांचा ‘कॉरिडॉर’ असलेल्या कोयना, चांदोली, राधानगरी, तिलारी ते आंबोलीपर्यंतचा सलग एकूण ८६ सहस्र ५५४ हेक्टरच्या वनक्षेत्राला वन्यजीव कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार आहे.
राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : ०६.१२.२०२०
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
उत्तरप्रदेशात आता ८ वीपर्यंतचे विद्यार्थी आठवड्यातून एकदा दप्तराविना जाणार !
तरुण पिढीला खर्‍या अर्थाने तणावमुक्त करण्यासाठी तिच्यावर साधनेचा संस्कार करून ती करवून घेणे आवश्यक आहे.
३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील प्रविष्ट केलेले खटले मागे घेणार ! – शासनाचा निर्णय
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
कोरोनाच्या संभाव्य लसीकरणाच्या कार्यवाहीसाठी जिल्हा कृती दलाची स्थापना
कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी बाजारात येणार असलेल्या संभाव्य लसीकरणाच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारने २ डिसेंबर या दिवशी जिल्हानिहाय जिल्हा कृती दलाची स्थापना केली आहे.
सिडको पुनर्प्रक्रियायुक्त सांडपाणी तळोजा औद्योगिक क्षेत्राला पुरवणार
जगभर पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर दिला जात असतांना सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने करण्यात येणारे प्रयत्न हे पाणी बचत आणि पर्यावरण यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.
भूसंपादन केल्यास भरपाईचे उत्तरदायित्व सरकारवर
सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.
संयुक्त राष्ट्रांत गांजाला अमली पदार्थ नव्हे, तर औषध म्हणून अनुमती !
संयुक्त राष्ट्राच्या अमलीपदार्थ आयोगाने गांजाला धोकादायक अमली पदार्थाच्या सूचीतून हटवले आहे.
गर्दीच्या वेळीही अधिवक्त्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचा विचार करा ! – न्यायालय
दळणवळण बंदीनंतर आठ मासांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला प्रारंभ झाला.