या आरोपाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर करावी, अशीही मागणी न्यासाने केली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्यासह अन्य काही जणांनी हा आरोप केला होता.
महाराष्ट्र सरकारने मंदिरांच्या इनाम भूमीच्या कथित नियमनासाठी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाच्या दुष्परिणामांचा विचार आज महाराष्ट्रातील भक्तांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे.
भारताचे खरे सामर्थ्य त्याच्या भौतिक प्रगतीत नाही, तर त्याच्या आध्यात्मिक परंपरेत आहे !
श्रीराममंदिरात जाऊन रामलल्लाचे दर्शन घेतल्यानंतर जर्मनीहून आलेल्या अंजनेय या विदेशी लहान मुलाने मंदिराचे मनापासून कौतुक केले.
चैत्र नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या दिवशी अयोध्येतील श्रीराममंदिरात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याहस्ते ‘रामरक्षा यंत्रा’ची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. सकाळी ११:५५ वाजता अभिजित मुहूर्तावर हा सोहळा पार पडला.
वर्ष २०१९ मध्ये श्रीराम जन्मभूमीविषयीचा निकाल लागल्यानंतर अयोध्येतील भूमीचे भाव ९०० ते १००० टक्क्यांनी वाढले आहेत. ५ वर्षांपूर्वी जिथे एक गुंठा भूमी काही लाख रुपयांत मिळत होती, तिथे आज कोटी रुपयांची बोली लागत आहे.
अयोध्येचा विकास हा केवळ एका शहराचा विकास नसून तो उत्तरप्रदेशच्या ‘स्पिरिच्युअल टुरिझम’ (आध्यात्मिक पर्यटन) मॉडेलचा आधारस्तंभ आहे. सरकारने अयोध्येला केंद्रस्थानी ठेवून आजूबाजूच्या धार्मिक स्थळांना एका सूत्रात गुंफले आहे.
हिंदूंची मंदिरे आणि अध्यात्म यांचा द्वेष करणारे अन् आर्थिक सुबत्तेसाठीच प्रयत्न करण्याचा उपदेश पाजणारे उपटसुंभ पुरो(अधो)गामी यांना या अहवालावरून आता हिंदूंनी जाब विचारला पाहिजे !
यावरून धर्मांधांचे मनसुबे काय आहेत?, ते लक्षात येते. अशांच्या मुसक्या आवळून त्यांना आजन्म कारागृहात टाकणे आवश्यक आहे !
अशा प्रकारच्या बातम्या येणे अत्यंत निंदनीय अन् दुर्दैवी आहे. स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, याची निश्चिती करतील, असा विश्वास भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरु प्रकाश पासवान यांनी व्यक्त केला.