संपादकीय : श्रीरामावरील आघात !

श्रीराम या भारतभूचे हृदय ! राम नाही, तर भारतियांच्या जीवनाला अर्थ नाही. लक्षावधी वर्षांच्या या रामभक्तीची धारा आजही समाजमनात अव्याहत वहात आहे. आपल्या आराध्याच्या अयोध्येतील, म्हणजे साक्षात् श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात दानाची चोरी झाली. या प्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाने त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानंतर त्वरित गुन्हा नोंदवून त्यात उल्लेखित ८ पैकी ७ जणांना अटक करण्यात आली. देवद्रव्याच्या चोरीच्या घटनेमुळे रामभक्त व्यथित आहेत. व्यथित या कारणासाठी नाहीत की, आपण गाळलेल्या घामातून कमवलेला पैसा देवाच्या चरणी अर्पण केल्यानंतर त्याची चोरी झाली, तर यासाठी की, ते भगवंताचे धन आहे. मी कमवलेले धन भगवंताच्या कृपेने मला लाभले आणि तेच मी त्याच्या चरणी अर्पण केले. त्याची चोरी होता कामा नये ! केवढी ही उदात्त आध्यात्मिक विचारसरणी ! भक्त-भगवंतातील या भक्तीच्या धाग्याला या अपहारातून तोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. स्कन्दपुराणानुसार मंदिरात चोरी करणे, म्हणजे देवद्रव्य चोरणे, हे अक्षम्य महापातक होय. मनुस्मृतीत उल्लेखित ‘देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे लोके गृध्रौच्छिष्टेन जीवति ।। (अध्याय ११ श्लोक २६)’ या श्लोकानुसार जो पापी मनुष्य लोभामुळे देवतांची किंवा ब्राह्मणांची संपत्ती बळकावतो, तो परलोकात गिधाडांनी उष्टवलेले अन्न खातो. हे पाप मानवी आणि दैवी अशा दोन्ही कायद्यांनुसार कठोर दंडास पात्र ठरते. या दृष्टीने उत्तरप्रदेश सरकार पावले पुढे टाकत आहे.

मंदिरातील चोरीच्या प्रकरणी त्याचे व्यवस्थापन पहाणार्‍या ‘श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासा’चे महासचिव चंपत राय यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले. त्यांच्यावरही आरोप होत आहेत. मुळात राय यांनी या चोरीचे नैतिक दायित्व घेत हे पाऊल उचलले, हे लक्षात घ्या ! किती राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, आस्थापनांतील पदाधिकारी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर पदत्याग करतात ? काँग्रेसी नेते अंतर्मुख होऊन याचा विचार करणार आहेत का ? राय यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनासाठी नि:स्वार्थ रूपाने दिल्याचे सांगत शूद्र स्वार्थासाठी ते असे कधी करणार नाहीत, अशा स्वरूपात विश्व हिंदु परिषदेने त्यांचे समर्थन केले. श्रीरामलल्लाची मूर्ती साकारणारे शिल्पकार अरुण योगीराज यांनीही चंपत राय हे सत्यनिष्ठता आणि प्रामाणिकपणा यांचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. जिथे श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांना अग्नीपरीक्षा द्यावी लागली, तोच क्षण आज रामभक्तांसमोर उभा ठाकला आहे. धर्मावर आलेले हे संकट आहे. अशा वेळी हिंदूंनो, भगवंताची आराधना वाढवा आणि धर्मावर आलेले हे अरिष्ट दूर होण्यासाठी संघटित व्हा !

काल्पनिक राम ?

हिंदुद्वेष्ट्यांना जणू हातात आयते कोलीत मिळाल्याप्रमाणे ते या चोरीप्रकरणी गरळओक करत फिरत आहेत. काँग्रेसने चंपत राय यांच्यावर कारवाई करण्यासह या प्रकरणाचे अन्वेषण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी केली आहे. गंमत पहा. २ दशकांआधी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रभु श्रीरामाला काल्पनिक पात्र संबोधणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणारी हीच काँग्रेस आज त्याच श्रीरामाच्या मंदिरातील अपहारासाठी न्यायालयाला लक्ष घालण्यास सांगते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे या प्रकरणातील कथन महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले, ‘‘सर्व काही स्पष्ट होईल; पण रामभक्तांची परीक्षा घेऊ नका. त्यांच्या श्रद्धेशी खेळणे थांबवा. जर तथ्ये किंवा पुरावे नसतील, तर आरोप करणे थांबवा आणि जर पुरावे असतील, तर ते अन्वेषण पथकासमोर सादर करा.’’

एकूण हा विषय जेवढा साधा दिसतो, तेवढा सरळ नसण्याची शक्यता अधिक आहे. पुढील वर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुका आहेत. या राज्याची सूत्रे ज्याच्या हाती, तो लोकसभेवरही राज्य करतो, हा राजकीय इतिहास सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या चोरीमागे काही षड्यंत्र आहे का ? याचा विचार अन् अन्वेषण करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या ९ वर्षांत योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशाने कायदा-सुव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या समस्यांवर कायद्याच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आणि अनुकरणीय राहिला. ‘मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे’, अशा प्रकारे भाजपवर टीका करणार्‍यांची तोंडे बंद करण्यासाठी ऑगस्ट २०२० मध्ये श्रीराममंदिराचे भूमीपूजन अन् जानेवारी २०२४ मध्ये भव्य मंदिराचे उद्घाटन यांमध्ये आदित्यनाथ यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा राहिला. उत्पादन, औद्योगिक गुंतवणूक, पर्यटन आदी आर्थिक घडामोडींतून राज्याची भरभराट होत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दशकभरात राज्याची अर्थव्यवस्था १३.३० लाख कोटी रुपयांवरून ३६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचली. ही जवळपास तिप्पट वाढ होण्याचे श्रेय साहजिकच मुख्यमंत्र्यांना जाते. तथापि या सगळ्यांपेक्षा अयोध्येतील श्रीराममंदिर हा जनभावनेचा सर्वांत संवेदनशील पैलू आहे. त्यामुळे या आघातातून त्यावर घाला घातला जात आहे का ? अपहारामागे खरंच कुणा अदृश्य शक्तीचे हात आहेत का ? येणार्‍या दिवसांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही नैतिक दायित्व स्वीकारायला लावून त्यागपत्र देण्यास भाग पाडले गेले, तर ? एखाद्या राष्ट्राचा नाश करायचा असेल, तर तेथील राष्ट्रीय भावनेचा नाश आधी करावा लागतो. प्रभु श्रीराम हे या राष्ट्राचे हृदय ! त्यांच्या मंदिरावरील आघात हा कोणताही हिंदु सहन करणार नाही. त्यामुळे या अपहाराच्या आडून हिंदूंमध्ये अराजकाचे बीज पेरण्याचा हा दुष्प्रयत्न आहे का ? असे नानाविध प्रश्न आपल्या ताटात आहेत. त्यांची उत्तरे काळाच्या पोटात दडली असली, तरी या आघाताला योग्य उत्तर देणे आम्हा रामभक्तांच्या हातात आहे, हे विसरता कामा नये.

सरकारीकरण का ?

श्रीराममंदिरात झालेला हा अपहार भविष्यात पुन्हा होऊ नये, यासाठी मंदिराचे सरकारीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ आणि २६ यांचा दाखला देत हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण केले जाते. या दोन्ही कलमांचा अर्थ असा लावला जातो की, भलेही प्रत्येकाला धर्मपालन करण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार अबाधित राखत, म्हणजेच मंदिरातील पूजा, उपासना, प्रथा-परंपरा, उत्सव आदी धार्मिक-आध्यात्मिक परिमाणांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देतांना तेथील व्यवस्थापकीय, आर्थिक, राजकीय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असल्याने त्यावर सरकार अधिकार गाजवू शकते. यातून ‘मंदिर सरकारीकरण’ नावाचे अपत्य जन्मास येते. श्रीराममंदिराच्या सरकारीकरणामागेही हाच तर्क आहे. दुसरीकडे राज्यघटनेतील कलम २९ आणि ३० मशिदी अन् चर्च यांना अल्पसंख्यांक संस्थात्मक स्वायत्ततेचे संरक्षण प्रदान करतात. थोडक्यात श्रीराममंदिरातील चोरीपेक्षा त्याचे सरकारीकरण हा अधिक मोठा आघात आहे अन् तो परतवून लावण्यासाठी आता याच राज्यघटनेत रामराज्याची नोंद होणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घ्या !