याविषयी एका मासात अंतरिम अहवाल देण्यात येईल. यामध्ये रुग्णालयाचा सहभाग आढळल्यास त्यांची मान्यता रहित करण्यात येईल, तसेच डॉक्टर दोषी आढळल्यास त्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात येईल.