निधर्मी भारतातील धर्मावर आधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ उद्ध्वस्त करा !
देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले.
देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले.
पाकचा क्रिकेटमध्ये विजय झाल्यावर फटाके उडवणे… ‘शाहिनबाग’सारखे आंदोलन चालू ठेवून राष्ट्रविरोधी वातावरण निर्माण करणे… ‘जे.एन्.यू.’सारख्या विद्यापिठातून काश्मिरी युवकांना भडकावून भारताविरोधात स्वातंत्र्य (‘आझादी’) मागण्यासाठी प्रवृत्त करणे….
‘धर्मांतर न केलेल्या मुसलमानेतर व्यक्तीचा मुसलमानाशी झालेला विवाह वैध नाही’, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ‘मुसलमानाशी विवाह म्हणजे धर्मांतर’ हे ओघाने येतेच. त्यामुळे हिंदूंचा वंशविच्छेदच होतो.
‘झी न्यूज’ या हिंदी वृत्तवाहिनीचे संपादक सुधीर चौधरी यांच्या विरोधात केरळमध्ये अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
भारतात हलालच्या पैशातून आतंकवादाला मोठे साहाय्य ! जिहादला आर्थिक रसद पुरवण्याचे कार्य हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून केले जात आहे.
लव्ह जिहाद करण्यासाठी मुसलमान तरुणांना आतंकवादी वा मुसलमान धार्मिक नेते आर्थिक साहाय्य, चैनीसाठी पैसे, गाड्या, कपडे, भेटवस्तू पुरवून प्रशिक्षण देतात आणि हिंदु तरुण मुलींना फसवल्यास त्यांना बक्षीस म्हणून मोठी रक्कम देतात.
दार-उल-अमन, दार-उल-हरब (रक्षात्मक जिहाद), दार-उल-इस्लाम (आक्रमक जिहाद)
शासनाचे कोणतेही बंधन न पाळता खासगी इस्लामी धार्मिक संस्था केवळ धार्मिक आधारावर देत असलेल्या हलाल प्रमाणपत्राच्या नावे केली जाणारी शुल्क आकारणी अवैध का ठरवली जात नाही ?