‘हलाल प्रमाणपत्रा’चे वर्चस्व मोडून काढणे, केवळ हिंदु जनता आणि हिंदु व्यापारी यांच्या हातात !
१. भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) या तसेच महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासन (Food and Drugs Administration – FDA) या विभागांची स्थापना करण्यात आली आहे. निधर्मी भारतात ‘FSSAI ’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या सरकारी संस्था असतांनाही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्या इस्लामी धार्मिक संस्थांची आवश्यकताच काय आहे ? खाद्यपदार्थांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अनुमती देण्याचा अधिकार या विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पूर्तता कराव्या लागतात. त्यात जागेच्या रचनेपासून ते आग प्रतिबंधक व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी शुल्कही आकारले जाते. एकीकडे खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी शासनाची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामी धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे ? शासनाचे कोणतेही बंधन न पाळता या खासगी संस्था केवळ धार्मिक आधारावर देत असलेल्या हलाल प्रमाणपत्राच्या नावे केली जाणारी शुल्क आकारणी अवैध का ठरवली जात नाही ?
२. मोठी आस्थापने आणि मोठे नाव असलेले उद्योजक यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेणे एकतर छुप्या पद्धतीने चालू ठेवले आहे किंवा बंद केलेले नाही. मोठ्या उद्योजकांनी राष्ट्रहित लक्षात घेऊन हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंद केले पाहिजे. राष्ट्रासाठी केलेला त्याग त्यांची आर्थिक हानी होऊ देणार नाही ! तुमचे उत्पादन जर दर्जेदार आणि ग्राहकाची आवश्यकता बनले, तर मुसलमान देशांमध्येही त्याची विक्री होईल !
३. ऑस्ट्रलियात हलाल प्रमाणपत्राला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असून शरीयतच्या मागणीसाठी केल्या जाणार्या प्रसारासाठी ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ बळ पुरवत असल्याचा आरोप करून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.