‘गोवा वेगळे राष्ट्र बनवता येते का ?’, अशी आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’ प्रसारित केल्याचे प्रकरण : अशा फुटीरतावाद्यांच्या संघटनेवर बंदी का घालू नये ? या संघटनेमागे आंतरराष्ट्रीय शक्ती कोणती आहे, याचे अन्वेषण व्हावे !
आपत्काळात हिंदूंनी अशी श्रद्धा ठेवून ईश्‍वरी अनुसंधानात रहाण्याचा प्रयत्न केला, तर ईश्‍वर त्यांचे रक्षण नक्कीच करील; मात्र त्यासाठी अतापासून प्रयत्न चालू केले पाहिजेत !
‘सीरम इन्स्टिट्युट’च्या ‘कोविशिल्ड’ या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी केंद्र सरकारने अनुमती दिली आहे. याविषयीच्या तज्ञांच्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे लसीकरणाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.
एवढी अवैध संपत्ती जमा करेपर्यंत अन्वेषण यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? कि त्यांना त्या वेळी कारवाई न करण्यासाठी लाच देण्यात आली होती ? देशातील अन्य भ्रष्ट आजी-माजी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे किती अवैध संपत्ती असेल, कोण जाणे !
देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या न्यून होत चालली आहे. आम्ही जगातील सर्वांत मोठी कोरोना लसीकरण मोहीम राबवण्याची सिद्धता करत आहोत-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
शासकीय अधिकारी आणि पार्टीचे आयोजक यांचे साटेलोटे असल्याशिवाय असे होणे अशक्यच !
गोव्यात वादग्रस्त ठरलेली गांजाची लागवड ही केवळ औषधनिर्मिती आस्थापनांशी निगडित होती आणि ही लागवड टाळेबंद स्थितीत करण्यात येणार होती. विरोधी पक्षांनी याविषयी राजकारण केले, असे प्रतिपादन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केले आहे.
म्हापसा शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला पदपथ बांधण्याविषयी उच्च न्यायालयाने म्हापसा नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि इतर संबंधित यांना नोटीस दिली आहे. गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
निर्धारित मुदतीत शासनाने ऊस उत्पादकांना कोणतेही सहकार्य न केल्याने ऊस उत्पादक संघटनेच्या झेंड्याखाली सर्व ऊस उत्पादक सांगे येथे २ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन करणार आहेत.
एवढ्या जणांची थकबाकी राहीपर्यंत वीजखाते काय करत होते ? संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी !