आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या श्रीलंकेमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने आधीच मेटाकुटीला आलेल्या जनतेचे आता कंबरडे मोडले आहे.
सागरी सीमेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप
भारताची सागरी सीमा कुठपर्यंत आहे, हे मासेमारांना लक्षात येण्यासाठी भारत सरकारने पाक आणि श्रीलंका यांच्या सागरी सीमेजवळ व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
अत्यावश्यक आयातीसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी परकीय चलनाच्या साठ्याच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे अन्न, इंधन आणि औषध यांची कमतरता जाणवू लागली आहे.
भारतात असे होऊ नये, यासाठी भारताने तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत !
वर्ष १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जे.आर्. जयवर्धने यांच्यात झालेल्या करारामध्ये १३ वी सुधारणा लागू करण्याचे सूत्र होते. या संशोधनामुळे श्रीलंकेतील तमिळांना अधिकार देण्याची तरतूद आहे.
भारताचे विदेशमंत्री जयशंकर आणि श्रीलंकेचे वित्तमंत्री बासिल राजपक्षे यांच्यात झालेल्या एका बैठकीत भारताने अनेक करारांवर स्वाक्षरी करत सहाय्याचे आश्वासन दिले.
भारत सरकारने भारतीय मासेमार्‍यांना भारताची सागरी सीमा कुठपर्यंत आहे, याची माहिती होण्यासाठी तेथे दर्शक लावणे आवश्यक आहे. ते न केल्याने मासेमार्‍यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे !
रावणाकडे स्वत:चे विमान आणि विमानतळही होते, याची आम्हाला निश्चिती आहे. त्यावर वस्तूनिष्ठ संशोधन होणे आवश्यक आहे. यासाठी भारतानेही श्रीलंकेला साथ द्यावी, अशी विनंती शशी दाणातुंगे यांनी भारत सरकारला केली आहे.
चीनमधील खते हानीकारक असल्याने श्रीलंकेने ती परत चीनला पाठवून दिली आहेत. ‘हे खत विषारी आहे’, असे श्रीलंकेने चाचणी केल्यानंतर म्हटले आहे.
चीनकडून उभारण्यात येणार्‍या बंदराच्या जवळच ‘टर्मिनल’ असणार !