चीनने नेपाळची भूमी बळकावली ! – नेपाळ सरकारचा अहवाल
चीनने नेपाळची भूमी गिळंकृत केली असली, तरी नेपाळमध्ये चीनकडून ती परत घेण्याची क्षमता नाही.
चीनने नेपाळची भूमी गिळंकृत केली असली, तरी नेपाळमध्ये चीनकडून ती परत घेण्याची क्षमता नाही.
नेपाळची जनता चीनच्या षड्यंत्राच्या विरोधात आता जागृत होत आहे, हे चांगले लक्षण आहे. अशा जनतेला आता भारताने साहाय्य करणे आवश्यक आहे !
भारताच्या परराष्ट्रनीतीचा सातत्याने पराभव होत आहे, हेच अशा प्रकारच्या घटनांमधून सिद्ध होते. शेजारी राष्ट्रांना चीन स्वतःच्या मगरमिठीमध्ये घेत असतांना भारताची अधिक आक्रमक होत नाही, हे चिंताजनकच होय !
अशा प्रकारची आंदोलने करून चीनवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही. त्यापेक्षा जनतेने नेपाळच्या सरकारवर दबाव निर्माण करून त्याला चीनविरोधी भूमिका घेण्यास भाग पाडले पाहिजे !
नेपाळच्या गृहमंत्रालयाने म्हटले की, नेपाळची परंपरा शेजारी देशाशी वाद घालण्याऐवजी चर्चा करून तो सोडवण्याची आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना ‘विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना येत्या २ दिवसांत देशाचे पंतप्रधान करा’, असा आदेश दिला आहे.
नेपाळमध्ये पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि विरोधी पक्ष यांनी स्वतंत्रपणे राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांना निवेदन देऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला होता.
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली हे संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांचे सरकार कोसळले. ओली यांना २३२ पैकी केवळ ९३ मते पडली, तर १२४ मते त्यांच्या विरोधात पडली. मतदानाच्या वेळी १५ खासदार तटस्थ, तर ३५ खासदार अनुपस्थित राहिले.
नेपाळमध्ये करोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. ‘कोरोनाच्या संसर्गावर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास नेपाळमधील स्थिती भारतापेक्षाही अधिक वाईट होईल’, अशी चेतावणी तज्ञांनी दिली आहे. नेपाळ सरकारने साहाय्यासाठी इतर देशांना आवाहन केले आहे.