तेलंगणा राज्य सरकार आम्हाला साथ देत नसल्याने अनेक विकास कामांना विलंब होत आहे. हे लोक कुटुंबवाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार जोपासत राहिले. त्यामुळे जे प्रामाणिकपणे काम करतात, त्यांना अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारच्या अडथळ्यांमुळे तेलंगणा त्रस्त आहे, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.
अशा पदाधिकार्‍यांचा भरणा असलेला काँग्रेस पक्ष कायद्याचे राज्य काय देणार ?
आरोपींना अटक करून त्यांच्यावरील खटला प्रलंबित ठेवणे, हा आरोपी आणि फिर्यादी या दोघांवरील अन्याय आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय सेवा संगमच्या ३ दिवसांच्या चिंतन शिबिरात ते बोलत होते.
देशभरात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असतांना महत्त्वाची शासकीय पदे रिक्त ठेवून जनतेची असुविधा करणारे प्रशासन जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पहात आहे का ?
भ्रष्टाचार्‍यांवर पहिल्याच वेळी कडक कारवाई न केल्याने त्यांना पुन:पुन्हा भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस होते, हे यातून सिद्ध होते. त्यामुळे अशांचे स्थानांतर किंवा निलंबन नाही, त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने घेण्यात आलेला हा चांगला निर्णय आहे; मात्र आता शाळांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारी जुनी पाठ्यपुस्तके नव्या वर्षातील मुलांपर्यंत पोचण्यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक !
गोवंश हत्या रोखण्यासाठी गोरक्षक जसे प्राणपणाने प्रयत्न करतात, तसे प्रयत्न पोलिसांनी केल्यास गोवंश हत्या रोखण्यासाठी साहाय्य होईल.
पोलीसच स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी असमर्थ असतील, तर ते जनतेचे रक्षण काय करणार ?
शरण येण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश !