कुंकू लावण्यामागचे शास्त्र समजून घेतले पाहिजे ! – ज्येष्ठ अभिनेत्री नयना आपटे

सनातन संस्था कुंकू लावण्यामागचे धर्मशास्त्र, तसेच कुंकू लावण्यामागील सूक्ष्मातील प्रक्रिया सूक्ष्म-चित्राच्या साहाय्याने गेली अनेक वर्षे विविध माध्यमांतून समजावून सांगत आहे.

Shirsoli Stone Pelting : शिरसोली (जिल्हा जळगाव) येथे शिवजयंतीच्या मिरवणुकीवर दगडफेक !  

३३ धर्मांधांना अटक  
पोलिसांना धर्मांधांच्या घरात दगड-विटा आढळल्या

सिंधुदुर्ग : सावंतवाडीत वन्यप्राण्यांसाठी पाण्याच्या कृत्रिम तळ्याची निर्मिती

वन्यप्राण्यांमुळे होणारी हानी लक्षात घेऊन नागरिक करतात, तशी उपाययोजना वन विभागाने का केली नाही ? वन्य प्राणी आणि नागरिक यांच्या दृष्टीने वेळेवर अन् योग्य उपाययोजना काढू न शकणारा वन विभाग काय कामाचा ?

जात पडताळणी समितीकडून काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रहित !

‘रश्मी बर्वे यांनी वर्ष २०२० मध्ये वडिलांच्या शैक्षणिक दस्तावेजांच्या आधारावर जात वैधता प्रमाणपत्र काढले होते; पण त्यासाठी त्यांनी वडिलांचे खोटे शैक्षणिक प्रमाणपत्र सादर केले आहे,’ असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

अमरावती येथील खासदार नवनीत राणा यांचा भाजपमध्ये प्रवेश !

‘अमरावती येथून ४ एप्रिल या दिवशी नवनीत राणा यांचे आवेदन प्रविष्ट करणार आहे. नितीन गडकरी यांच्यानंतर नवनीत राणा यांना सर्वाधिक मते मिळतील’, असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.

शवविच्छेदन अहवाल अयोग्य दिल्याने उच्च न्यायालयाकडून आधुनिक वैद्यांवर कारवाईचे आदेश

वैद्यकीय क्षेत्रातील असा निष्काळजीपणा रुग्णांच्या जिवाचे बरेवाईट करण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.

उमेदवारी घोषित होण्यापूर्वीच लोकसभेची २ आवेदने भरली !

आपल्या पक्षाचे उमेदवार घोषित होण्यापूर्वीच गायकवाड यांनी आवेदन प्रविष्ट केल्याने त्यांनी बंडखोरी केल्याचे म्हटले जात आहे.

मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर २ महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश !

न्यायाधीश शैलेश पी. ब्राह्मे आणि मंगेश एस्. पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना अल्पसंख्यांकमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या राज्य गुन्हे अन्वेषणाच्या (‘सीआयडी’च्या) चौकशी प्रकरणात ८ आठवडे म्हणजेच २ महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

घणसोली (नवी मुंबई) येथील अनधिकृत इमारत पुन्हा पाडणार !

घणसोली येथील ‘ओम साई अपार्टमेन्ट’ ही ४ मजली अनधिकृत इमारत पाडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोला दिले. ‘बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास अनुमती देता येणार नाही’, तसेच ‘बेकायदेशीर आणि अनियमितता यांत भेद आहे’, असे मुंबई  उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

संसदेच्या कायद्याची कार्यवाही करायची नसेल, तर कायदा करता कशाला ?

अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या ४ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले.