‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास नकार देणार्या अशा विद्यार्थिनी शिक्षण घेऊन तरी काय दिवे लावणार आहेत ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो ! अशांना महाविद्यालयाने महाविद्यालयातून काढून टाकणेच योग्य ठरेल, असेच जनतेला वाटते !
देशातील भाजप शासित राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारनेही त्यांच्या अंतर्गत येणार्या शाळांमधून हिंदूंचे धर्मग्रंथ शिकवण्यास चालू केले पाहिजे, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : या याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष १९८६ पासून अल्पसंख्यांक विकास परिषदेच्या अध्यक्षपदी मुसलमान व्यक्तीचीच नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ख्रिस्ती, शीख, पारसी, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही हे पद मिळाले पाहिजे.
कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार असला तरी, या विषयाचे गांभीर्य ओळखून यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याचे साहाय्य घ्यायला हवे.
अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक आणि अधिवक्ता तैमूर हुसैन गवई यांच्यावर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
हिजाबबंदीचा निकाल, राज्यघटनेचा विजय आहे. हिजाब हा गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब इत्यादी नसावे, हे इस्लामीवाद्यांच्या डोक्यात कसे शिरले नाही, हे कळत नाही.
राज्याच्या शाळकरी मुलांमध्ये जातीय सलोखा बिघडवून त्यांना धार्मिक पोशाखात आणणे, हा विशेष अधिकार असल्याचा खोटा दावा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धर्मांध संघटनांकडून षड्यंत्र रचण्यात आले होते.
हा निकाल दोन गोष्टींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे हिजाब घालणे हे राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते का ? दुसरी असे की, शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, हे या अधिकाराच्या विरोधात आहे का ?
कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी १३ मार्चच्या रात्री ट्वीट करून ʻद कश्मीर फाइल्सʼ हा चित्रपट कर्नाटक राज्यात करमुक्त करण्याची घोषणा केली.
सरकारने अशांना देशद्रोही घोषित करणारा कायदा करून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा केली पाहिजे. तरच असे प्रकार थांबतील !